सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने; आरक्षणविरोधकांचा उच्च न्यायालयात आरोप 

मुंबई  - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे कोणताही कायदेशीर आधार असलेला अहवाल नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तसेच राजकीय हेतूने बेकायदा हे आरक्षण मंजूर केले आहे, असा थेट आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. 

राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण मंजूर केले आहे; मात्र मुळात या अहवालातील संशोधनात्मक नोंदीच चुकीच्या आधारांवर आधारित आहेत. कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचे सरकार म्हणत असले, तरी या दोन्ही समाजांमध्ये अनेक बाबींमध्ये भिन्नता आहे, त्यामुळे त्यांना एकाच कक्षेत आणणे अयोग्य ठरते, असा दावा ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकादार ऍड. जयश्री पाटील यांच्या वतीने केला. 

मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा जर मागसलेपणाचा निकष असेल, तर अनेक मागासवर्गीयांनीही आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच मराठा समाजाला कधीही उपेक्षित किंवा गावकुसाबाहेर जावे लागले नाही. त्यामुळे आरक्षणातील मूळ तरतुदींनाच सरकारने हरताळ फासला आहे, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी केला. आरक्षणाचा निर्णय हा निव्वळ राजकीय हेतूने घेण्यात आला असून ही मतदानासाठीची खेळी आहे, असे ते म्हणाले. 

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे संबंधित याचिकांवर बुधवारपासून अंतिम सुनावणी सुरू झाली. कायद्यानुसार आरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असलेला अहवाल राष्ट्रीय मागास प्रवर्गाकडून घ्यायला हवा. त्यावर आक्षेप नोंदवता यायला हवेत; मात्र अशी कोणतीही कार्यवाही सरकारकडून झाली नाही, असा दावा त्यांनी केला. कुणबी समाजाला अन्य मागास प्रवर्गामध्ये आरक्षण दिलेले आहे. जर मराठा आणि कुणबी एकच असतील, तर मग त्यांना 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण कशाला हवे? त्यांना त्याच आरक्षणामध्ये आर्थिक-सामाजिक निकषांवर समाविष्ट करून घ्यायला हवे होते; मात्र केवळ राजकीय उद्देशाने मराठा समाजाला शांत बसवण्यासाठी आरक्षण दिले आहे, असा युक्तिवाद ऍड. अरविंद दातार यांनी अन्य याचिकादार ऍड. संजित शुक्‍ला यांच्या वतीने केला. घटनेनुसार केवळ 50 टक्के आरक्षण वैध आहे; मात्र राज्य सरकारने बेकायदा 78 टक्के आरक्षण दिले आहे असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. मुकुल रोहतगी पुढील आठवड्यात बाजू मांडणार आहेत. 

आणखी एक याचिका दाखल 
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी आणखी एक जनहित याचिका बुधवारी न्यायालयात दाखल करण्यात आली. रझा अकादमीसह अमन कमिटी व अन्य काही संघटनांनी ही याचिका केली आहे. आरक्षण मंजूर करण्याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेकडे आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.