मराठा आरक्षणाची बिंदुनामावली जाहीर 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक प्रवर्गात समाविष्ट करून स्वतंत्र 16 टक्‍के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, सर्व सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ सुरू करण्याचा शासन आदेश आज जारी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बिंदुनामावली ही सरकारने जाहीर केली आहे. 

मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक प्रवर्गात समाविष्ट करून स्वतंत्र 16 टक्‍के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, सर्व सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ सुरू करण्याचा शासन आदेश आज जारी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बिंदुनामावली ही सरकारने जाहीर केली आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

यामुळे 30 नोव्हेंबर 2018 पासून सरकारी अथवा निमसरकारी सेवेत नोकर भरती प्रक्रिया करताना मराठा समाजासाठी स्वतंत्र 16 टक्‍के आरक्षणाची तरतूद करूनच भरती प्रक्रिया राबवा, असे आजच्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, 30 नोव्हेंबरपूर्वी सरळसेवा भरती प्रक्रिया सुरू झालेली असेल, तर त्यांना हा आदेश लागू होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, कटक मंडळे, महामंडळे, सरकारी अुनदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम, सरकारच्या आधिपत्याखालील किंवा सरकारी अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादी आस्थापनातील नोकर भरतीत व शिक्षणात मराठा समाजासाठी 16 टक्‍के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. 

दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बिंदुनामावलीदेखील सरकारने आज जाहीर केली आहे. त्यामुळे, एकूण पदांच्या भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाच्या 16 टक्‍केप्रमाणे किती जागा राखीव होतील हे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या स्वतंत्र 16 टक्‍के आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी आता 32 टक्‍के जागा शिल्लक राहणार आहेत. 

मराठा समाजातील कोणत्याही उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता प्राप्त केल्यास संबंधित उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातच समाविष्ट करावे. त्यांचा मराठा आरक्षणाच्या कोट्यात समावेश करू नये, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

Web Title: government has declared the point of reservation for the Maratha community