शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीचे पैसे वेळेवर मिळावेत म्हणून सरकारने कर्ज घेण्यासाठी मंजूरी

अहमदनगर : कोरोना व्हायरसमुळे राज्यभर निर्माण झालेली परस्थिती, गेल्यावर्षी उशीरा झालेला पाऊस व अनुकूल हवामानामुळे वाढलेले उत्पदान याचा परिणाम कापूस खरेदीवर झाला आहे. हमी भाव केंद्रावर अजूनही काही ठिकाणी शेतकरी कापूस विक्रीसाठी शेतकरी आणत आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी झालेल्या दरामुळे कापसाला हमीभाव देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने हमी भावावर उपलब्ध करून द्यायच्या १८०० कोटी व्यतिरिक्त १००० कोटी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची हमी घेतली आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय कपास निगम संस्थेची 2019- 20 मध्ये किमान आधारभूत दराने कापूस खरेदी करण्यासाठी प्रमुख अभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली. भारतीय कपास निगमने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ याची उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्ती केली. या योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या कापसाचे पैसे शेतकऱ्यांना वेळीच मिळावेत म्हणून सरकारच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला १८०० कोटी कर्ज घेण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली होती. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्यात गेल्यावर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातील थोडा पाऊस पडला. त्यानंतर नंतर पाऊस लांबला आणि पावसाळ्याच्या शेवटी पुन्हा जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे कापूस चांगला आला. वातावरणही चांगले राहिल्याने काही प्रमाणात उत्पन्न वाढले.  मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर अत्यंत कमी झाले. त्यातच कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशभर लॉकडाऊन जाहीर झाला. त्यामुळे कापसाला खुल्या बाजारपेठेत किमान दरापेक्षा खूप कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा कल सरकारने सुरू केलेल्या कापूस खरेदी केंद्राकडे विक्री करण्याकडे वाढला. सरकारने हमीभाव दराने खरेदीकरण्यासाठी सुरु केलेल्या केंद्रावर केंद्रावर अजूनही कापसाची खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारच्या हमीवर कर्जाद्वारे उपलब्ध करून द्यायच्या १८०० कोटी व्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला अधिक निधीची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीचे पैसे वेळेवर मिळावेत म्हणून महासंघाला कर्जाद्वारे १००० कोटीचा निधी उभारण्यास सरकारने सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. 
त्यानूसार 1000 कोटीचे कर्ज निविदा प्रक्रियानुसार कमीत कमी व्याजदर असलेल्या वित्तीयसंस्था व राष्ट्रीयकृत बँकेकडून सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या मान्यतेने कर्ज उभारण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे. या सरकार हमीची मुदत सरकारी नियमानुसार सहा महिने आहे. यासाठी सरकारने काही अटी व घालून दिल्या आहेत.