अबब ! सरकारी विभागातील सल्लागारांना "एवढे' मानधन; 120 कोटींच्या खर्चावर ठाकरे सरकार म्हणाले आता बास

तात्या लांडगे 
Sunday, 23 August 2020

मंत्रालयात काही वर्षांपासून नवनव्या योजना, प्रकल्पाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी तब्बल 400 सल्लागार कार्यरत होते. त्यांच्या मानधनापोटी दरमहा सुमारे 120 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. या सल्लागारांचे मासिक मानधन राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षाही अधिक होते. आता वित्त विभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे या उधळपट्टीला लगाम बसला आहे. 

सोलापूर : टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याने राज्य सरकारने अनावश्‍यक खर्च कमी करण्याचा धडाकाच लावला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाने विविध विभाग आणि उपविभागांमधील सल्लागारांच्या मानधनात 30 टक्के कपात करण्याबरोबरच अवघे दोनच सल्लागार ठेवावेत, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची दरमहा 60 कोटींची बचत होणार असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पाच दूध संघांच्या थांबल्या निवडणुका 

मंत्रालयात काही वर्षांपासून नवनव्या योजना, प्रकल्पाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी तब्बल 400 सल्लागार कार्यरत होते. त्यांच्या मानधनापोटी दरमहा सुमारे 120 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. या सल्लागारांचे मासिक मानधन राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षाही अधिक होते. आता वित्त विभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे या उधळपट्टीला लगाम बसला आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांचा कारभार सचिव अर्थात ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. मात्र, तरीही काही वर्षांपासून मंत्रालयात सल्लागार नियुक्‍तीची नवी प्रथाच रूढ झाली. त्यामध्ये काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.

संबंधित विभागाच्या कामांची सर्व माहिती असतानाही आरोपांची ब्याद नको म्हणून हल्ली सर्वच विभागांमध्ये योजनांची आखणी, अंमलबजावणी सल्लागारांच्या माध्यमातूनच करण्याची नवी परंपरा मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये सुरू झाली आहे. काही ठराविक विभागांमध्ये तर 10 ते 15 सल्लागारांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. दरम्यान, योजना चांगली झाल्यास ती आमची आणि फसली की सल्लागाराची, असे सांगून वेळ मारून नेण्याची प्रथाही मंत्रालयात रूढ होऊ लागली आहे. तर हेच सल्लागार ठेकेदार आणि सरकारला एकाचवेळी सल्ला देत असल्याचेही प्रकार घडल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा : आता काय करावं! भाडेकरूनेच मागितली फ्लॅटची मागणी; सोलापुरातील गुन्हेगारी नक्की वाचा 

आदेशातील ठळक बाबी... 

  • मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व उपविभागांनी गरज असल्यासच सल्लगार निवडावेत 
  • 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत प्रत्येक उपविभागीयनिहाय गरज असणारेच सल्लागार असावेत 
  • मंत्रालयातील प्रत्येक विभाग तथा उपविभागांमध्ये किमान दोनच सल्लागार असावेत 
  • सध्याच्या सल्लागारांच्या मानधनात 30 टक्‍क्‍यांची कपात करावी 

सल्लागारांच्या मानधनाचे निकष 

  • 15 वर्षांचा अनुभव : 3,56,400 रुपये 
  • 8 ते 15 वर्षांचा अनुभव : 3,06,900 रुपये 
  • 5 ते 8 वर्षांचा अनुभव : 2,77,200 रुपये 
  • 3 ते 5 वर्षांचा अनुभव : 2,47,500 रुपये 
  • 6 महिने ते 3 वर्षांचा अनुभव : 1,90,00 रुपये 
  • संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government orders reduction in honorarium of advisors in state finance department