बोगस 'एसटी' प्रमाणपत्रधारकांवर सरकार करणार कारवाई

मुंबई : अनुसूचित जातीचे (एसटी) वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे 5 हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा 31 डिसेंबर 2019 पासून थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र मोठ्या संख्येने असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ नये यासाठी त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांची नेमणूक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील घेतला. दरम्यान, राज्य सरकारचा निर्णय दिशाभूल करणारा असून, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिला. 

बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारने निवडणुका जवळ आल्याने दुर्लक्ष केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचा वेळ दिला होता.

आता 'या' नेत्याला आमदार करणार : अजित पवार

अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला 31 डिसेंबर 2019 पूर्वी या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अवैध जातप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक दिली जाणार आहे. शिवाय सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर कशाप्रकारे कारवाई करता येईल, सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला.

खऱ्या आदिवासींना सरकारी सेवेचा अधिकार मिळावा, त्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, या भूमिकेचा "सकाळ'ने पाठपुरावा केला होता. 
पाच हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार जातवैधता जातप्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या 10 हजारांपेक्षा अधिक असल्याचा सामान्य प्रशासन विभागाचा यापूर्वीचा अंदाज आहे. मात्र, नावानुसार विभागांकडून तयार करण्यात आलेली यादी ही 5 हजार 298 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची असल्याने पहिल्या टप्प्यात यांच्यावर कारवाई सुरू केली जाणार असून या संख्येमध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. 

'एअर इंडिया'ला सुरक्षा यंत्रणेतून दरवर्षी 23 कोटींचे उत्पन्न

आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व प्रशासकीय विभागांनी आपल्या अधिपत्याखालील शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयांतील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्‍चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचनादेखील केल्या; तसेच कार्यालयातील रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ठरले. 

जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ 5 हजार 298 नसून 12 हजारांपेक्षा अधिक आहे. विविध विभागांनी चुकीची माहिती सरकारला दिली असून, अवैध जातप्रमाणपत्रधारक कर्मचारी व्यवस्थेच्या आड लपलेले आहेत. अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी मोहीम हाती घेण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय दिशाभूल करणारा असून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. 

- राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष, ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल संघटना