राज्यपालांचं पत्र फुटलं! 'मुख्यमंत्र्यांचा मजकूर धमकीवजा'

उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रातील मजकूर धमकीवजा आणि स्वर असंयमी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. (Bhagat Singh Koshyari)

विधानसभा अध्यक्षपदावरून (VidhanSabha Speaker Election) राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी हा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. पाच दिवसांच्या अधिवेशनात पूर्णवेळ अध्यक्षासाठी प्रक्रिया पार पडणार होती. हे मतदान आवाजी पद्धतीने व्हावं, असा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह होता. यासाठी राज्य सरकारला नियमावली बदलावी लागली. मात्र, त्याला विरोधकांनी विरोध दर्शवला. अखेर हे प्रकरण घटनात्मक असल्याने त्यावर महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhkoni) यांची मदत घेण्यात आली.

सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्याचे शिष्टमंडळही पाठवण्यात आलं होतं. यामध्ये छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात आणि एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना नव्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीबद्दल पत्र दिलं. यानंतर राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप घेत ही आवाजी मतदानाची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उभा राहिला.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीने नाराजी व्यक्त केली आहे. हे प्रकरण घटनाबाह्य असल्याने त्यांनी निवडणुकीला नकार दिला. त्यानंतर काँग्रेसने निवडणूक परस्पर घेण्याला होकार दर्शवला. महाविकास आघाडीच्या पत्राला राज्यपालांनी 28 तारखेपर्यंत उत्तर द्यावं, असा अल्टिमेटम देण्यात आला. राज्यपालांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास महाविकास आघा़डी त्यांचा होकार असल्याचं समजेल, असं सांगण्यात आलं.

अखेर राज्यपालांनी पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. संविधानाचं आणि कायद्याचं संरक्षण करण्यासाठी मी कलम 159 खाली शपथ घेतली आहे. घटनेशी प्रमाणिक राहण्याचं कर्तव्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील मुद्दे धमकीवजा असून त्यावर वयक्तिक पातळीवर तीव्र नाराज असल्याचं राज्यपालांनी सांगितलं.

राज्यपालांच्या पत्रातील महत्वाचे मुद्दे

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषा वेदनादाई आणि माझ्यावर दबाव टाकणारी आहे

घटनेचं संरक्षण करण्याची मी शपथ घेतली आहे, त्याला मी बांधिल आहे

अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सरकारने राबवलेली प्रक्रिया प्रथम दर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मी परवानगी देऊ शकत नव्हतो

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी तुम्ही ११ महिन्यांचा कालावधी लावला

६ आणि ७ नियमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. हे बदल दिर्घकालीन प्रभाव टाकणार असणारे असल्याने ते कायदेशीर तपासणे आवश्यक होते.

विधीमंडळाला असेलेल्या विषेश अधिकारावर मी कधीही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ही प्रक्रिया प्राथमिक दृष्या बेकायदेशीर आहे त्याला मी परवानगी देऊ शकत नाही.