दुध भेसळ रोखण्यासाठी सरकार उचलणार कठोर पावलं; दुग्धविकास मंत्री विखे पाटील म्हणाले...

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सभागृहामध्ये सदस्य हरिभाऊ बागडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री विखे- पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल.

हेही वाचाः ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

विखे पाटील पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे शक्य नाही- विखे पाटील

दिवाळीच्या दरम्यान दूध संघातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अभ्यास गट तयार करुन सूचनांचा अभ्यास केला जाईल. दुधाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या काळात सहकारी संस्थांना दूध पावडर करुन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत अभ्यास केला जाईल, असेही विखे- पाटील म्हणाले.

महानंदला दूध पुरवठा कमी झाला

राज्यात सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद) ची स्थापना करण्यात आली असून, 25जिल्हा सहकारी दूध संघ व 60 तालुका सहकारी दूध संघ महासंघाचे सदस्य आहेत. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करणे आवश्यक होते. तथापि, बऱ्याच सदस्य संघांनी या तरतुदीचे पालन केले नाही, त्यामुळे महासंघांचे दूध संकलन कमी झाले. महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे.

दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा विपरीत परिणाम सदस्य संघ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक सहकारी संघावरही झाला. महासंघाला आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या माध्यमातून पर्यायांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. दूध व्यवसायात खासगी व्यावसायिकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासनाकडून सहकारी जिल्हा व तालुका संघांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 41 संघांना 295.96 कोटी रुपये इतके अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत 43 सहकारी संघांना 31.91 कोटी रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. या बाबी ह्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील जिल्हा/तालुका/ प्राथमिक सहकारी दूध संघांना पर्यायाने दूध उत्पादकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.