भिंती घालणाऱ्यांनी आर्किमिडीज विसरू नये

इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकातील आर्किमिडीज (Archimedes Theory) नावाच्या ग्रीक शास्त्रज्ञानं एक सिद्धांत मांडला. एखाद्या पाण्यानं भरलेल्या भांड्यात कोणतीही वस्तू टाकली, तर भांड्यातून वस्तूच्या वजनाइतकं पाणी बाहेर पडतं, हे या सिद्धांताचं ढोबळमानानं सार. हे त्याला समजलं तो ‘युरेका क्षण’(Eureka Moments) म्हणून अमर झाला. हा केवळ विज्ञानाच्या पुस्तकापुरता सिद्धांत नाही, तो व्यवहारात लागू होतो, तो नद्यांच्या पात्रातून बाहेर पडणाऱ्या, महापुराचं कारण ठरणाऱ्या पाण्यालाही लागू होतो. अशा भागात जितकी भर टाकाल तितकं पाणी अन्यत्र बाहेर पडेल, इतका सोपा त्याचा महापुरासंदर्भातला (Kolhapur Flood)अर्थ आहे.

जे विद्वान नद्यांना, नाल्यांना भिंती घालायच्या आणि नदी-नाल्यांच्या पात्रालगत भर टाकून उंच जोते बांधून बांधकामं करायच्या कल्पना लढवतात, तेव्हा ते या सिद्धांताला आव्हान देऊ पाहतात. इतिहास साक्षी आहे, कोणाच्या काहीही धारणा, कल्पना असल्या तरी विज्ञानाचे नियम बदलत नाहीत आणि कोणाला काही वाटलं, कोणी आमदार असेल, मंत्री, मुख्यमंत्री असेल, तरीही विज्ञानाच्या शाश्‍वत सिद्धांताला आव्हान देता येत नाही. एवढं भान लोकप्रतिनिधींना का असू नये? जे कोणी शहरातील नाल्यांना भिंती घालायच्या गोष्टी करताहेत त्यांनी शाळा-कॉलेजात आर्किमिडीज अभ्यासला नाही काय? त्यांनी नसेल तर ज्यांच्यावर शहरांच्या नियोजनाची जबाबदारी आहे, खडतर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जे शासकीय सेवेत येतात, अशा अधिकाऱ्यांना हे विज्ञानगणित समजत नाही काय? समजा, कोणी हा सिद्धांत शिकलंच नसेल, शिकूनही विसरलं असेल तरी त्याचे परिणाम चुकत नाहीत. आतापर्यंत या साध्या नियमाकडं दुर्लक्ष करण्यातून आपण हजारो लोकांना कायम धोक्‍याच्या खाईत लोटलं आहे. आता तरी थांबा. महापुरानं शिकवलं ते शिका. थोडं शहाणं बनूया. आपल्याला नसेल समजत तर समजून घेऊया. नदी, ओढ्यांना अडवतो, वाटेल तसं वळवतो, वाकवतो, हा अट्टहास निसर्गाच्या ताकदीपुढं टिकणारा नाही. आणखी किती वेळा निसर्गानं हे आपल्याला दाखवून द्यायचं?

पूर ओसरताना आधी काय चुकलं आणि पुढं काय व्हायला हवं यावर चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. राज्याचे प्रमुख नेते दौरे करत आहेत, त्यातही हे मुद्दे येणारच. केवळ प्रचंड पाऊस पडला या सबबीखाली महापुराचा धोका दुर्लक्षित करणं शहाणपणाचं नाही. अतिपावसाचा परिणाम उघड आहे; मात्र त्यात मानवनिर्मित कारणांनी टाकलेली भर दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. म्हणूनच भविष्यातील उपाययोजना ठरवताना त्याच चुका होणार नाहीत याची तरी दक्षता घ्यायला हवी. या टप्प्यावर जर नद्यांना, ओढ्यांना भिंती घाला आणि उंच प्लिंथ बांधून त्यावर बांधकामं करा असले उपाय पुढं येत असतील, तर वेळीच त्यातले धोके दाखवायला हवेत. आर्किमिडीजचं तत्त्व सांगायला हवं. नियोजनाची जबाबदारी भले नेते, प्रशासनाची असेल; मात्र हे शहर मुळात इथं राहणाऱ्या नागरिकांचं आहे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेशी खेळ मांडायचा अधिकार कोणाला असता कामा नये. त्यासाठी लोकांनीही अखंड जागं असायला हवं.

भिंती आणि पाणी अडवू पाहणारं नियोजनच तर अधिकाधिक लोकांना महापूरग्रस्त बनवणारं ठरलं आहे. कोल्हापुरात किंवा अनेक शहरांत असले उंच प्लिंथ, त्यावर बांधकामं करायचे प्रयोग झाले. त्यानं एक तर नदीकाठच्या नैसर्गिक व्यवस्थेची वाट लावली, दुसरीकडं महापूर येतो तेव्हा हे वरच्या मजल्यावर राहणारे हतबल होतात. वाचवण्यासाठी आकांत करावा लागतो आणि प्रशासनाला आटापिटा करून त्यांना बाहेर काढावं लागतं. असला दरवर्षी टांगती तलवार डोक्‍यावर ठेवणारा विकास नेमका कोणाच्या फायद्याचा? निदान कोल्हापुरात तरी जागेचा प्रश्‍न नाही. शहर वाढायला हवी तेवढी जागा आहे. मग नदी, ओढ्याच्या पात्राला खेटून उंचावर बांधू; पण तिथंच बांधू, हा अट्टहास कशासाठी?

महापूर येऊ शकणाऱ्या भागात किमान नव्यानं काहीही बांधकामं करताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. तसा तो करावा लागेल, अशी स्थिती २०१९ आणि पाठोपाठ यंदाच्या पुरानं आणली. हे दोन्ही पूर अनुभवणाऱ्या अशा भागातील अनेकांची भावना कायमची कटकट विकत घेतली, अशीच आहे. पाच-पंचवीस वर्षांनी कधीतरी संकट आलं तर कदाचित ते सहनही करता येऊ शकतं, किंबहुना त्याच धारणेवर नदीच्या आसपास कथित विकासाचे इमले उभे राहतात. मात्र, अलीकडं कमी वेळात प्रचंड पाऊस पडू लागल्यानं पूर्वीच्या साऱ्या धारणांवर पाणी ओतण्याचं काम सातत्यानं होत आहे. कोल्हापुरात किमान १९८९ च्या महापुरापासून नदीलगत बांधकामं नकोत, रंकाळ्याला खेटून बांधकामं नकोत यासाठीचा आग्रह धरला जातो आहे. पाणी घराघरांत शिरतं तेव्हा हा आवाज टिपेला लागतो. ही वेळ असते असला विकास करणारे, तो पोसणारे यांनी शांतपणे वाट पाहण्याची. तेव्हा ही मंडळी काहीच बोलत नाहीत, काही करतही नाहीत. पाऊस संपला, महापूर ओसरला, लोक दैनंदिन व्यवहारात गुंतले, की या मंडळींचं कागदं रंगवणं सुरू होतं. मग याच भागात नवे-नवे विकास प्रकल्प कसे येतील यासाठीच्या नियमावल्या तयार करायचं काम होत राहतं. तेव्हा महापूर दारात नसतो. हे कामही कोणी जाहीरपणे दवंडी लावून करत नाही.

साहजिकच जिथं बांधू नये असं सर्वसाधारण जनमत तयार झालं असेल त्याच भागात ही बांधकामं होत राहतात. त्याचा परिणाम काय हे निदान यंदाच्या पावसात तरी लख्खपणे दिसलं आहे. एक तर या वस्त्या पाण्यात जातात. भले यातील नव्या बांधकामांचे जोते किंवा प्लिंथ कितीही उंच असोत; पाण्यानं वेढल्यानंतर अशा उंचावरच्यांना तिथं राहणं अशक्‍य बनतं. वीज, पाणी नसल्यानं आधुनिक जगण्याची सवय झालेले कासावीस होणं स्वाभाविक आहे. असा धोका उशाला घेऊन जगायला लावणारा विकास कोणाला, कसला आनंद देतो? ज्या कोणाच्या डोक्‍यात प्लिंथ उंच केल्यानं किंवा नाल्यांना, नद्यांना भिंती घातल्यानं महापुराचा धोका टळतो असा विचार येतो, त्यांनी महापूर येण्याच्या प्रक्रियेत कधीतरी खोलात जावं. कोल्हापुरात पंचगंगेच्या पात्रालगत या अशाच उंच प्लिंथवादी विकासातून किती भर टाकली गेली. ही भर जितकी पडली तितकी पंचगंगेचं या परिसरात पाणी सामावून घेण्याची क्षमता आटली. ते पाणी कुठं तरी अन्यत्र पसरणार हा निसर्गनियम आहे (पुन्हा आर्किमिडीज). त्याला राज्यकर्त्यांनी काहीही धोरण ठरवलं किंवा कोणी काहीही मागण्या केल्या म्हणून अपवाद करता येत नाही. पाण्याचा प्रवाह, तो वाहण्याचे नैसर्गिक नियम कोणत्याही राजकारण्याच्या मर्जीवर चालत नाहीत.

नदीच नाही, तर कोल्हापुरात ओढे-नाल्यांच्या काठावरही यंदा हाहाकार पाहायला मिळाला. तोही नदीचं पाणी फारसं बाहेर पडलं नसताना. अस्तित्वात असलेल्या वस्त्यांत पाणी जाऊ नये यापुरती संरक्षक कठडे, भिंतीची योजना नाइलाज म्हणून कदाचित समजण्यासारखी; पण सरसकट भिंती घालायच्या आयडिया लढवणाऱ्यांनी किमान यंदाच्या पुरात पाण्यात गेलेल्या नाल्याकाठच्या भागात तरी पाहणी करायला हवी होती. यंदा पूर गावातून नदीकडं गेला, नंतर नदीनं सारं परत गावात आणून सोडलं, हे वास्तव त्यांच्या निदर्शनास आलं की नाही?

एकापाठोपाठ एक असे नेत्यांचे दौरे सध्या सुरू झाले आहेत. येणारा प्रत्येक नेता शिरोली पूल उंच करण्यापासून काही ना काही सांगतो आहे. भिंती घालण्यावरही चर्चा होते आहे. तेव्हा त्यांना अधिकारी, कार्यकर्ते वास्तवाची माहिती देत नाहीत काय? पाहणी हे कर्मकांड आहे काय? अशा पाहणीतून नेमका अंदाज यावा, त्यावर आधारित मदतीचे निर्णय व्हावेत हे अपेक्षित असतं. त्या दृष्टीनं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पावलं टाकताहेत हे खरंच आहे. मुद्दा, दीर्घकाळच्या नियोजनासाठी काही हालचाली करणार की नाही? एकदाचं तातडीचं संकट संपू दे, मग पाहू, असं म्हणून दीर्घकालीन उपायांवरची चर्चा काही काळ पुढं ढकलताही येईल. तोवर अशास्त्रीय कल्पनांना तरी बळ मिळू नये. बरी गोष्ट इतकीच की, उपमुख्यमंत्र्यांनी भिंती घालण्याच्या कल्पनेवर ‘‘अशा अनेक मागण्या होत असतात; त्याची योग्यता तपासून निर्णय केले जातात,’’ असं उत्तर दिलं.

लोकप्रतिनिधींना अशा संकटकाळी लोकांसोबत उभं राहणं गरजेचंच असतं. लोकांना दिलासा दिल्याचं निदान दाखवणं तरी आवश्‍यक असतं. ते त्यांनी जरूर करावं; मात्र मुळातच चुकीच्या कल्पनांना बळ देऊ नये. महापुराचं पाणी अडवू किंवा भिंती घालून वळवू असं जर कोणाला वाटत असेल तर त्यांच्या आत्मविश्‍वासाला दादच दिली पाहिजे. एक तर भिंती घालून पाणी अडत नाही, फार तर एका मर्यादेनंतर वळतं म्हणजेच अन्यत्र कुठं तरी नुकसान करतं. हे कसं होतं, याचे वाटेल तितके तपशील २००५, २०१९ आणि आता २०२१ मध्ये आलेल्या पुरात पाणी कुठल्या भागात गेलं, पूररेषा कशी बदलते आहे, यावरून समोर येतील. जिथं कधीच पाणी जात नव्हतं, जाण्याची शक्‍यता नव्हती, अशा अनेक ठिकाणी पाणी शिरलं, ही या प्रकारच्या रिटेनिंग वॉल मेंटॅलिटीची किमया आहे. हे घरंदारं वाहून गेल्यानंतर तरी आपण समजून घेणार की नाही?

पूर नियंत्रणासाठी सरकार काही पावलं उचलणार असेल तर त्याचं स्वागत करतानाच नैसर्गिक व्यवस्थेत अनाठायी हस्तक्षेप करणाऱ्या कल्पना हिताच्या नाहीत हे स्पष्टपणे नोंदवलं पाहिजे. याचं कारण इतकंच, की राजकीय व्यवस्थेतील प्रभावी मंडळी भिंती घालणं आणि प्लिंथ उंच करून बांधकामांच्या कल्पना मांडू लागतील, तोच कित्ता सगळं प्रशासन गिरवेल तर नवल नाही. तसंही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना काहीही नियमानुकूल करण्याची संधी हवीच असते. यंदाच्या महापुरानं कोल्हापूरचा वाढविस्तार कसा व्हावा, कोणत्या दिशेनं व्हावा, त्यासाठीचे नियम- निर्बंध काय असावेत, यावर नव्यानं मंथन करण्याची आणि आवश्‍यक तिथं दुरुस्ती करण्याची वेळ आणली आहे. त्याकडं दुर्लक्षच करणार असू तर महापूर, पाणी घराघरात शिरणं आणि नंतर जे कोणी असतील त्या मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी पाहणी करून मदत जाहीर करणं हेच आवर्तन पुन्हा पुन्हा करत बसावं लागेल. राज्यकर्ते म्हणून लोकानुनयाच्या मागं जायचं की दीर्घकालीन गरजेचं काय, शाश्‍वत विकासाचं काय, यावर प्रसंगी काही घटकांना कटू वाटलं तरी चालेल असं धोरण ठरवायचं, याचा फैसला करायचा आहे.

पाहूया, आपली व्यवस्था- यात राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी सारेच आले; विज्ञानाचा सांगावा मान्य करणार की लोकप्रिय कल्पना आणि त्यापायी कंत्राटी विकासाच्या मागं धावणार? त्याहून महत्त्वाचं, या शहरातले सजग नागरिक काय करणार? व्यवस्था आर्किमिडीज विसरत असेल, तरीही नागरिकांनी तो विसरू नये!