|
मुंबई - राज्यात नोकरभरतीचा अनुशेष लाखोंच्या घरात असताना केवळ अत्यावश्‍यक सेवेतील 1 लाख 85 हजार पदे रिक्‍त असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयातील 30 ते 40 टक्‍के पदे रिक्‍त असून, तीनशे खाटांच्या सर्व रुग्णालयांतील पदे खासगीकरणातून कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यासाठी गुजरातच्या नोकरभरतीचा आधार घेण्यात आला असून, गुजरातमध्ये "अदानी रिसर्च फाउंडेशन'च्या धर्तीवर ही पदभरती करण्याचे धोरण सरकार राबवण्याच्या तयारीत आहे. 24 जानेवारी 2018 ला सरकारने याबाबतचा शासन आदेश काढला आहे.
सरकारी सेवेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीने व बाह्यस्रोतातून केली जाणार असल्याने या पदभरतीतले आरक्षण कायमचे बंद होण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मेगाभरतीला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, त्याअगोदरपासूनच लाखो जागांवरील पदभरतीचा अनुशेष कायम असल्याने सरकारच्या या धोरणाबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे.
राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील पदांची भरती तातडीने करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या विविध विभागांत राज्यभरातील अनुकंपा तत्त्वावरची 30 हजार पदे रिक्‍त असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीचे 36 जिल्ह्यांतील लाखो अर्ज प्रलंबित आहेत. या भरतीला कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. उपलब्ध अर्जांची छाननी करून ती भरता येणे शक्‍य आहे. मात्र, 2016 पासून आजपर्यंत अनुकंपा तत्त्वावरील पदांची भरती झाली नसल्याने अनेक युवक सरकारी नोकरीला मुकले आहेत.
. अत्यावश्‍यक सेवेतील 1 लाख 85 हजार पदे रिक्‍त
. अनुकंपा तत्त्वाची 30 हजार पदे रिक्‍त
. "अदानी रिसर्च फाउंडेशन'च्या धर्तीवर भरती
. रुग्णालयातील 50 टक्‍के पदांचे आरक्षण जाणार
राज्य सरकारमध्ये पदभरतीचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे; पण नोकरभरतीचे सरकारी धोरण स्पष्ट नसल्याने प्रशासनातील सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. त्यातच सरकारने खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण अवलंबिण्याचे ठरविल्याने चतुर्थ श्रेणीत यापुढे सरकारी नोकरी मिळण्याचे मार्गच बंद होण्याचा धोका आहे.
- मिलिंद सरदेशमुख, अध्यक्ष बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
|
