सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राची झोळी रिकामी 

मुंबई - संपूर्ण देशभरात सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राची झोळी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निकषांमुळे रिकामीच राहिल्याचे चित्र आहे. आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार यापुढे भरीव निधी मिळणार किंवा मागचेच पाढे यापुढेही कायम राहणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या कर आणि शुल्काच्या उत्पन्नातील सर्व राज्यांना केंद्राकडून 42.5 टक्‍के निधी देण्यात येतो. देशात महाराष्ट्र राज्य उत्पादनाच्या बाबतीत श्रीमंत मानले जात आहे. मात्र, मागास राज्ये आणि अन्य निकषांनुसार राज्यांना निधी देण्याचे आयोगाचे सूत्र असल्याने महाराष्ट्राच्या वाट्याला कराच्या तुलनेत 10 टक्‍केही निधी मिळत नाही. गेल्या तीन वर्षांत राज्याकडून जवळपास 9 लाख कोटींचा कर जमा झाला असताना राज्याला मात्र 81 हजार 47 कोटी 23 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 50 टक्‍के नागरीकरण झाले असल्याने पायाभूत सुविधा निर्माण करताना राज्य सरकारची दमछाक होत आहे. त्यामुळे राज्याचे नागरीकरण लक्षात घेता शहरांसाठी 50 हजार, तर मराठवाडा- विदर्भ या मागास भागासाठी 25 हजार कोटींचा अधिकचा निधी मागण्यात येणार आहे. सध्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्याला निधी मिळत असून, पंधराव्या आयोगाच्या शिफारसी 2020 ते 2025 पर्यंत लागू होणार आहेत. यासाठी वित्त आयोगाचे शिष्टमंडळ राज्याच्या भेटीसाठी येणार असून, त्या वेळी हा अधिकचा निधी मागण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

सन 2014 ते 2017 पर्यंत केंद्राकडे महाराष्ट्राचा कर जमा - 8 लाख 78 हजार कोटी 
त्याबदल्यात राज्याला मिळालेला निधी - 79 हजार 405 कोटी 14 लाख 

वित्त आयोगाचे निकष - राज्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि वन क्षेत्र जास्त असल्यास अधिकचा निधी 

तीन वर्षांत प्राप्त झालेला निधी - (कोटी रुपयांमध्ये) 
महाराष्ट्र - 81,047 
बिहार - 1,47,790 
मध्य प्रदेश - 1,10,778 
उत्तर प्रदेश - 2,72,581 
पश्‍चिम बंगाल - 1,08,572 
गुजरात - 45,743