महामार्ग नव्हे; मृत्यूचे सापळे ४८ हजारांवर मृत्यू

महाराष्ट्रातील रस्त्यांची पावसाने आणि डागडुजीतील हलगर्जीपणाने चाळण झाली आहे. तीन वर्षांपासून ब्लॅक स्पॉटचे सर्वेक्षण झालेले नाही. राज्यात दरमहा तीन हजार अपघात होताहेत. ३ वर्षांमध्ये एक लाख ४० हजार अपघात झालेत. महामार्ग मृत्यूचे सापळे बनलेत. २०१६ पासून ४८ हजारांहून अधिक जणांचा अपघाती मृत्यू झालाय. राज्यभरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी घेतलेला मागोवा...

साताऱ्यात ‘मृत्यू’चा महामार्ग
सातारा - जिल्ह्यातून जाणारा पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग मृत्यूचा मार्ग बनलाय. महामार्गावरील ११ उड्डाण पुलांची कामे रखडली. सेवारस्त्यांवरून वाहतूक सुरू आहे. त्याविरोधात सातारकरांनी ‘टोल हटाव’ची मोहीम राबवली. माजी खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी महामार्गाची दुरुस्ती न केल्यास टोल बंद केला जाईल, असा ‘अल्टिमेटम’ दिलाय. महामार्गाची लांबी १२९ किलोमीटर आहे. एकूण १४ हजार ६८६ किलोमीटरचे रस्ते जिल्ह्यात आहेत. अतिवृष्टी, महापुराने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. वाहने खिळखिळी होणे, टायर फुटण्याचे प्रमाण वाढल्याचे गॅरेजचालक वैभव चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सध्या कऱ्हाड-चिपळूण, सातारा-लातूर, पोलादपूर-विटा रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे. 

पुण्यात खड्ड्यांनी घेरलेत रस्ते
पुणे - ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाला वेग आल्याचा दावा एकीकडे असतानाच शहरातील शंभर किलोमीटर रस्त्यांना खड्ड्यांनी व्यापलंय. दीड ते दोन वर्षांतील रस्ते खड्डेमय झालेत. गंभीर अपघात वाढलेत. रस्त्यांसाठी महापालिका वर्षाकाठी पाचशे कोटींचा हिशेब दाखवते. शहरात १ हजार ८०० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. वर्षाला दीडशे किलोमीटरच्या नव्या रस्त्यांची बांधणी होते. तीनशे किलोमीटरच्या रस्त्यांची डागडुजी होते. बांधणीवेळी दर्जा राखला जात नसल्याने रस्ते खड्डेमय झालेत. खडी आणि डांबर वाहून गेलंय. ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षातील हवेली, मुळशी, भोर-वेल्हा, खेड, आंबेगाव इत्यादी तालुक्‍यांतील जिल्हा मार्गांवर खड्डे पडलेत.

रस्त्यांसाठी आंदोलनाचा पवित्रा 
कोल्हापूर - यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे शहर आणि जिल्ह्यातील रस्त्यांची वाट लागली. रस्त्यांचे अस्तित्व महापुराने नष्ट केले. शहरातील रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्‍न पडावा इतकी बिकट अवस्था आहे.

महापालिकेने ‘पॅच वर्क’ची कामे केली. पण ही तात्पुरती मलमपट्टी टिकणारी नाही. त्यापेक्षा नवे रस्ते करण्याची मागणी जोर धरत आहे. रस्त्यांसाठी कोल्हापुरातील रिक्षा संघटना विविध वाहतूकदार संघटना, नागरी कृती समितीसह विविध संघटना सध्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी आवश्‍यक असल्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठवलाय. पुराची पाहणी होऊनही अद्याप निधी मिळालेला नाही.

वाहनदुरुस्तीचा खर्च वाढला
सांगली - जिल्ह्यातील ४ हजार ७२ किलोमीटरपैकी २ हजार ९५ किलोमीटर रस्त्यांची चाळण झाली आहे. कृष्णा-वारणेच्या महापुराने ६९५ किलोमीटरचे राज्य व जिल्हा मार्ग दहा दिवस पाण्याखाली होते. त्यांची वाट लागलीये. जिल्ह्यातून तीन राष्ट्रीय महामार्ग जातात. त्यांचे कामही सुरू आहे. त्यामुळे अडचणीत वाढल्यात. सांगली मार्केट यार्डमध्ये पुणे, मुंबईसह उत्तर भारतात होणारी मालवाहतूक अडचणीत आली आहे. अवजड वाहनांचे पाटे तुटलेत. जिल्ह्यात ४०० किलोमीटरचे रस्ते हायब्रीड योजनेतून होताहेत. कमी निधीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे काम वर्ग करण्यात आलंय.

वर्षाला दगावताहेत दीडशे जण
सोलापूर - जिल्ह्यात दरवर्षी ७६० अपघात होतात अन्‌ दीडशे जणांना प्राण गमवावा लागतोय. अवजड वाहनांना बंदी असतानाही दिवसा छुप्या पद्धतीने वाहतूक सुरू आहे. दर महिन्याला होणारी खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक आठ महिन्यांत झालीच नाही. दर तीन वर्षाला एकाच ५०० मीटरच्या परिसरातील अपघात अन्‌ त्यातील मृत्यूच्या सरासरीवरून ब्लॅक स्पॉट (अपघातप्रवण ठिकाणे) निश्‍चित होतात. मात्र, २०१६ पासून ब्लॅक स्पॉटचे सर्वेक्षण झालेले नाही.

महामार्ग, प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे, खाचखळगे यामुळे ट्रकचे वर्षभर टिकणारे टायर सहा महिन्यांत खराब होताहेत. स्पेअर पार्ट झिजत असल्याने दुरुस्तीचा खर्च ५० टक्‍के वाढलाय. डिझेल जादा लागतंय. वाहतुकीला विलंब होतोय. शिवाय अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने भरून न येणारे नुकसान होत आहे.
- प्रकाश गवळी, संघटक, महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टॅंकर, बस वाहतूक महासंघ