शालेय शिक्षण विभागाचा ऐतिहासिक आदेश! २०१२ ते २०२५ या कालावधीतील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तपासली जाणार कागदपत्रे; 'बोगस शालार्थ' शोधासाठी समिती

तात्या लांडगे

सोलापूर : शालेय शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्या सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापकांवर सोपविली आहे. त्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या सर्व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी समोर येईल, असा हेतू आहे.

शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. सर्व कागदपत्रे डिजिटलाइज केली जाणार आहेत. ७ जुलै २०२५ पूर्वी दिलेल्या सर्व शालार्थ आयडी म्हणजेच १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश, खासगी व्यवस्थापनाच्या नियुक्तीचे आदेश व कर्मचारी रुजू अहवाल अशी कागदपत्रे त्या पोर्टलवर संबंधित शाळा-कॉलेजच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी अपलोड करायची आहेत.

दरम्यान, ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या काळातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खासगी व्यवस्थापनाचे आदेश, कर्मचारी रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता ही कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. यातून ज्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांत तफावत किंवा बनावटगिरी आढळेल, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा बडतर्फीची देखील कारवाई होऊ शकते.

नियमबाह्य शालार्थ आयडीच्या शोधासाठी विशेष चौकशी पथक

राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत असून, ते नियमबाह्यपणे वेतन घेत आहेत. त्यांच्या शोधासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कायदा व सुव्यवस्थेचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा व शिक्षण सहसंचालक हारुन आतार यांचे विशेष चौकशी पथक नेमले आहे. २०१२ पासूनच्या मान्यता व शालार्थ आयडीची पडताळणी ही समिती करणार असून, त्यांना तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील कारवाईसंदर्भात उद्यापासून (शुक्रवार) शिक्षणाधिकारी संपावर जाणार आहेत.

...तर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील

७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती आदेश व शालार्थ आयडी अशी सर्व कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. त्यावेळी बोगस कागदपत्रांद्वारे कोणी वेतन घेत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. सप्टेंबरपासून प्रत्येकाची कागदपत्रे तपासणी सुरू होईल.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर