लोकप्रतिनिधी, कर्मचाऱ्यास मारहाण केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा

फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील सुधारणा विधेयकास विधानसभेची मंजुरी
मुंबई - राज्यातील आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांसह सरकारी अधिकारी- कर्मचारी असलेल्या लोकसेवकाला हेतुपुरस्सर मारहाण किंवा दुखापत केल्यास अशा गुन्हेगाराला पाच वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतच्या विधेयकाला विधानसभेत आज एकमताने मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक मंजूर करताना विरोधकांच्या गैरहजेरीत सत्ताधारी आमदार या विधेयकातील तरतुदीवरून हमरीतुमरीवर आले, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतरही चर्चा सुरू ठेवली. अखेर सुधारणा विधेयकाबाबत पावसाळी अधिवेशनात आणखी चर्चा करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले.

या विधेयकावर शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांना बोलायचे होते. सुधारणा विधेयक बुधवारी मांडावे, असे शिवसेनेच्या आमदारांचे म्हणणे होते. यावरून संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी मतभेद झाले. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय दंड संहिता 1860 मधील कलम नं. 309 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील कलम नं. 332 व 353 मधील सुधारणेचे विधेयक मांडले. या विधेयकातील तरतुदीनुसार लोकसेवकावर हल्ला केल्यास किंवा त्याला हेतुपुरस्सर इजा, दुखापत पोचविल्यास असे कृत्य करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करून दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, सुधारित तरतुदीनुसार त्रास अथवा दुखापत करणाऱ्यास पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद किंवा दंड रकमेची किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच नगरसेवक, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, नगरपंचायत सदस्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्यादृष्टीने अधिनियमात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच, गुन्हेगारांवर धाक बसावा यादृष्टिकोनातून शिक्षेच्या तरतुदीतही वाढ करण्यात आली.

सर्वाधिक मारहाण सरकारी कर्मचाऱ्यांना
राज्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्यान्वये कलम नं. 332, 333 आणि 353 खाली 17 हजार 682 प्रकरणांची नोंद पोलिस दप्तरी आहे. यातील सर्वाधिक संख्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या घटनांची आहे. त्यामुळे लोकसेवक या वर्गातील नागरिकांच्या सुरक्षा हमीच्यादृष्टीने ही सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.