प्लॅस्टिक बंदी केवळ कागदावरच!;कोरोनाच्या उद्रेकामुळे कारवाया कमी झाल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा 

पुणे - राज्यात प्लॅस्टिक बंदी असली तरीही कचऱ्यात मात्र, सर्वाधिक प्रमाण प्लॅस्टिकचेच असते. त्यामुळे राज्यातील प्लॅस्टिक बंदी अंमलबजावणी फक्त कागदावर होत असल्याचे स्पष्ट होते. 

राज्यातून प्लॅस्टिक हद्दपार करण्याच्या उद्देशाने चार वर्षांपूर्वी प्लॅस्टिक बंदीची घोषणा केली. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी या बाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी), तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर याची जबाबदारी सोपविली. पण, आता प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कागद हे सगळीकडे सर्रास दिसतात. त्यामुळे प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसते, असे निरीक्षण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.  "सिंगल यूज' प्रकारातील प्लॅस्टिकचा प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. 

देशात पुण्यात कोरोनाचे सर्वाधिक ऍक्‍टिव्ह रुग्ण; बरे होण्याचेही प्रमाणही...

कायदा काय सांगतो... 
-राज्य सरकारतर्फे 2016 मध्ये केलेल्या प्लॅस्टिकबंदीच्या कायद्यान्वये एकदा वापरले जाणारे प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलवर बंदी घालण्यात आली आहे. 
-उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी एक्‍सिटेंडेड प्रोड्युसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) धोरणानुसार प्लॅस्टिक संकलनाबाबतची यंत्रणा तयार करावी. 

"प्लॅस्टिक ब्रॅंड ऑडिट'चा निष्कर्ष 
-शहरातील स्वच्छ संस्थेने "प्लॅस्टिक ब्रॅंड ऑडिट' हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार कचऱ्यात एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिक प्रमाण सर्वाधिक आहे. 
-वजनानुसार 39 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त प्लॅस्टिक कचरा व संख्यात्मक दृष्ट्या 44 टक्‍क्‍यांहून अधिक प्लॅस्टिक कचरा हा पुनर्वापरास अयोग्य असतो 
-लहान पाकिटे व कमी दर्जाच्या प्लॅस्टिकचा वापर 

जाहिरातींचे होर्डिंग पुणेकरांच्या जिवावर;अपघातांची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्‍चित करा

अधिकारी म्हणतात... 
कोरोनानंतर प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. उत्पादकांनीच प्लॅस्टिक उत्पादन आणि पुनर्वापराची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. कोरोनाचा उद्रेक आणि त्यानंतर अर्थचक्राला लागलेला ब्रेक यामुळे या वर्षी प्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाया कमी झाल्या आहेत, अशी माहिती या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

(एमपीसीबी अहवाल) 
- राज्यातील (2019-2020) प्लॅस्टिक निर्मिती : 4 लाख 43 हजार 724 टन 
- प्लॅस्टिक कचरा संकलन : 3 लाख 47 हजार 681 टन 
- राज्यातील प्लॅस्टिक प्रक्रिया केंद्र : 62 
- प्रक्रिया क्षमता : 2 दोन 92 हजार 053 टन 

- बंदीची नोटीस : 
- नोंदणीकृत कंपन्या : 103 
- नोंदणी नसलेल्या कंपन्या ः 42 
- दंड वसुली : 2.44 कोटी 
- माल जप्त : 297 टन 

प्लॅस्टिक बंदी पॅकेजिंगवर नाही. त्यामुळे बहुतांश प्लॅस्टिक कचरा हा पॅकेजिंगचा आहे. याची गुणवत्ता कमी असते. त्याचे पुनर्वापर करता येत नाही. पॅकिंगची पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत हे प्लॅस्टिक कचऱ्यात दिसत राहील. 
हर्षद बर्डे, संचालक, स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था.