High Court : 'हुंड्यानंतरही कौटुंबिक मालमत्तेवर मुलीचा हक्क असणार'; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

'मुलीला लग्नाच्या वेळी हुंडा दिला असला, तरी ती कौटुंबिक मालमत्तेवर आपला हक्क सांगू शकते.' नुकतंच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठानं (Goa Bench) हे मत मांडलंय.

अपीलकर्त्यानं न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांना चार भाऊ आणि आई यांनी मालमत्तेत कोणताही वाटा दिला नाही. चार भाऊ आणि आईचा असा युक्तिवाद होता की, 'चार मुलींना त्यांच्या लग्नाच्या वेळी हुंडा देण्यात आला होता, त्यामुळं त्या कौटुंबिक मालमत्तेवर आपला हक्क सांगू शकत नाहीत.'

हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला. ते म्हणाले, "मुलींना काही हुंडा दिला असं गृहीत धरलं तरी त्याचा अर्थ असा नाही की, कौटुंबिक मालमत्तेत मुलींचा हक्क राहणार नाही." ते पुढे म्हणाले, 'वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलींचं हक्क जसं भावांनी संपवले आहेत, तसं संपुष्टात येऊ शकत नाहीत.' विशेष म्हणजे, या चारही मुलींना पुरेसा हुंडा दिला की नाही, हे न्यायालयात स्पष्ट होऊ शकलं नाही.

याचिकाकर्त्यानं त्यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेत भाऊ आणि आई यांच्याकडून तृतीय पक्ष अधिकार निर्माण करण्याविरोधात न्यायालयाकडं आदेश मागितला होता. महिलेनं सांगितलं की, तिची आई आणि इतर बहिणींनी 1990 मध्ये झालेल्या ट्रान्सफर डीडवर भावांच्या बाजूनं सहमती दर्शवली होती. या ट्रान्सफर डीडच्या आधारे कौटुंबिक दुकान आणि घर दोन्ही भावांच्या नावे झाले.

याचिकाकर्त्यानं न्यायालयाला सांगितलं की, 1994 मध्ये आपल्याला याची माहिती मिळाली आणि नंतर दिवाणी न्यायालयात कारवाई सुरू झाली. भावांचं म्हणणं आहे की, बहिणीचा मालमत्तांवर अधिकार नाही. सध्याच्या कारवाईला कायद्यानुसार स्थगिती देण्यात आली आहे, असा युक्तिवादही भावांच्या वतीनं करण्यात आला. कारण कायद्यात डीड पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांत गुन्हा दाखल करावा लागतो.

1990 मध्ये हस्तांतरण करार झाला असून 1994 मध्ये दावा दाखल करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद भावांनी केला आहे. यावर न्यायमूर्ती सुनक म्हणाले, अपीलकर्त्यानं आधीच नमूद केलं आहे की, डीडची माहिती मिळाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत त्यांनी दावा दाखल केला आहे. 1990 मध्ये महिलेला या कृत्याची माहिती मिळाली हे सिद्ध करण्यात भावंडं अयशस्वी ठरल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. सध्या न्यायालयानं हस्तांतरण करार बाजूला ठेवला आहे.