इंधनाचे दर कमी करणे अशक्‍य - मुनगंटीवार 

मुंबई - पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करणे शक्‍य नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने इंधनाचा समावेश जीएसटीत करावा, यासाठी राज्य सरकारची तयारी असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. 

संपूर्ण देशभरातच इंधनदरांचा भडका उडाला असताना राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश सरकारने काही प्रमाणात विक्रीकरात सूट देत तेथील नागरिकांना दिलासा दिला. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही विक्रीकर कमी करण्याची सर्व स्तरातून मागणी होत असताना मुनगंटीवार यांनी ही शक्‍यता फेटाळून लावली. सहा महिन्यांपूर्वी इंधनावर आकारलेला अधिभार काही प्रमाणात कमी करून राज्य सरकारने दिलासा दिल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यासाठी राज्याने 3 हजार 67 कोटी रुपयांवर पाणी सोडल्याचे सांगून राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशने महाराष्ट्राचे अनुकरण केल्याचा दावा त्यांनी केला. 

इंधनाचा जीएसटीमध्ये समोवश केल्यास त्याचा लाभ नागरिकांना होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने तीन वेळा जीएसटी परिषदेकडे इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्याची राज्याची तयारी असल्याचे सांगतिल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. संपूर्ण देशात पेट्रोल विक्रमी दरात राज्य पहिल्या पाच क्रमांकात असून, डिझेलच्या दरात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

सर्व वंचितांना आरक्षण देणार 
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सहा महिने मुदतवाढ देण्याबाबत मागच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय केला गेला. मात्र, अजून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आलेला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. यामधील तांत्रिक व कायदेशीर टप्पे पूर्ण करण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. नोव्हेंबरपर्यंत मागास आयोगाचा अहवाल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्य प्रवाहापासून वंचित असलेल्या सर्व जातींना विविध माध्यमांतून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुनगंटीवार या वेळी म्हणाले.