औद्योगीकरण यथातथा; भूखंडांचा व्यवसाय तेजीत

विदर्भ आणि मराठवाड्यात औद्योगीकरणाला म्हणावी अशी चालना मिळालेली नाही. जे उद्योग सुरू झाले त्यांना घरघर लागली किंवा ते कसेबसे तग धरून आहेत, अशी त्यांची अवस्था आहे. अनेक ठिकाणी भूखंड घेतले; पण तिथे उद्योगच सुरू केलेले नाहीत. काही ठिकाणी तर त्यांचा निवासी वापर केला जात आहे. काही भागात भूखंड खरेदी करायचे आणि दर वाढले की स्वत-चे उखळ पांढरे करायचे, असा धंदाच झाला आहे.

उद्योजकांनी फिरवलीय पाठ
नागपूर - विदर्भातील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत बुटीबोरीमध्ये १ हजार ९५० भूखंड आहेत. त्यात ५५० लघू, मध्यम, मोठे उद्योग सुरू आहेत. उर्वरित चौदाशे भूखंडांची विक्री होऊनही उद्योग सुरू झालेले नाहीत. उद्योग सुरू करण्याबाबत नोटिसा पाठवूनही परिस्थिती बदललेली नाही. राज्य सरकारने उद्योगाला प्रोत्साहनासाठी नवे धोरण जाहीर केले. वस्त्रोद्योग धोरणही जाहीर केले. तथापि, जागतिक मंदी, नोटाबंदी आणि जीएसटी यांच्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार उद्योग सुरू करण्यास धजावत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. विदर्भात प्लॅस्टिक उद्योग मोठा आहे. सध्या सरकारने प्लॅस्टिक बंदी केली आहे. त्यामुळे येथील उद्योग आर्थिक अडचणीत आला आहे. एकीकडे उद्योग सुरू झाले नसले तरी भूखंडांची वाढती मागणी लक्षात घेता बुटीबोरीची अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत विस्तारित केली. इथे नवीन उद्योगांसाठी भूखंड उपलब्ध आहेत. हिंगणामध्ये चौदाशे भूखंड असून, ४० टक्के उद्योग बंद आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नवीन उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे बुटीबोरी मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी सांगितले.  

मराठवाड्यात औद्योगिक डोकेदुखी
औरंगाबाद - रेल्वे स्टेशन, वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा येथे औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. ‘डीएमआयसी’अंतर्गत शेंद्रा आणि बिडकीन ही औद्योगिक शहरे विकसित होत आहेत. औरंगाबाद विभागीय कार्यालयाने ७९ हेक्‍टर क्षेत्राएवढे रिकामे आणि अविकसित भूखंड परत ताब्यात घेतले आहेत. त्यांचे फेरलिलाव केले. भूखंडविषयक प्रक्रिया ऑनलाइन राबवल्याने निविदा सर्वांसमोर उघडल्याने संशयाला वाव राहिला नाही, असे विभागीय अधिकारी सोहम वायाळ यांनी सांगितले. 

कारखाने नव्हे, तर घरे
बीड - एकाच कुटुंबात विविध फर्मच्या नावे चार ते पाच भूखंड वाटल्याचे प्रकार घडले आहेत. उद्योगांसाठी असले तरी सुमारे ७० टक्के भूखंड निवासी वसाहतींसाठी वापरले जातात. एकाच कुटुंबात चार ते पाच भूखंड वाटले असले तरी त्यातीलही उद्योग बंद पडलेत. अशा उद्योगांचे भूखंड परत घेण्याबद्दलची कार्यवाही होत नसल्याने दोनशे जणांना भूखंड मिळत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. बीडमधील बंद पडलेल्या १० उद्योगांना उत्पादन सुरू करण्याबाबत नोटिसा बजावत कायदेशीर कारवाईची तंबी दिल्याचे महामंडळाचे लिपिक ए. बी. शेख यांनी सांगितले.

भाव वाढवून जागा विकण्याचा धंदा
उस्मानाबाद - उस्मानाबाद, अतिरिक्त उस्मानाबाद, कौडगाव, उमरगा, कळंब आणि भूम या सहा औद्योगिक वसाहतींतील ७२८ पैकी १५० ते २०० लघू उद्योग सुरू झाले. उर्वरित उद्योग सुरू झालेले नाहीत. ४० उद्योग बंद आहेत. अतिरिक्त वसाहतीत ४० पैकी चार उद्योग सुरू झाले. औद्योगिक वसाहतीत जागा घ्यायच्या, भाव वाढवायचे आणि पुन्हा त्या जागा हस्तांतरित करण्याचा व्यवसायच बनला आहे. कौडगावमध्ये, २०१२ मध्ये सर्वच जागा महाजेनको कंपनीला देण्यात आल्या. मात्र, फारसे निष्पन्न झाले नाही. 

हवे तसे भूखंड नाहीत
नांदेड - शहर आणि परिसरात औद्योगिक वसाहतीसाठी गोपाळचावडी, बळीरामपूर, तुप्पा, धनेगाव या ठिकाणच्या ६२४ पैकी वीस भूखंड शिल्लक आहेत. सर्व भूखंड व्यापारी स्वरूपाचे असून, त्यांचा आकार कमी आहे. नांदेड-हैदराबाद राज्य महामार्गावर कृष्णूर, देगलूर, कंधार, किनवट, भोकर, मुदखेड येथेही औद्योगिक वसाहती आहेत. नवउद्योजकांना हवे तसे भूखंड मिळत नसल्याने त्यांची निराशा होत आहे.

भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध
परभणी : प्रभावती सहकारी सूतगिरणी बंद पडल्यानंतर उद्योगांना घरघर लागली. हळूहळू अनेक उद्योग कायमचे बंद झाले. सध्या लहान-मोठे ९० उद्योग सुरू आहेत. परभणीपासून १५ किलोमीटरवरील उजळंबा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित आहे. भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने सध्या ही योजना प्रलंबित आहे.

भूखंड अडवण्याचा उद्योग
हिंगोली - शहरासह कळमनुरी, वसमत येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंड अडविण्याचेच ‘उद्योग’ सुरू आहेत. हिंगोलीत केवळ १२२, तर वसमत व कळमनुरी वसाहतीत बोटावर मोजण्याएवढेच उद्योग सुरू आहेत. कळमनुरीमधील ३३ पैकी १३ भूखंडांचे वाटप झाले असून, एक उद्योग सुरू झाला आहे.
(उत्तरार्ध)