माहिती आयुक्तांची राज्यात कमतरता

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मे 2019

राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त वगळता एकूण सात आयुक्तांची गरज आहे. परंतु, सध्या फक्त चार अधिकारी कार्यरत असून, मुंबई शहर वगळता अन्य तीन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दोन विभाग सांभाळावे लागत आहेत. परिणामी, माहिती आयुक्तांकडील अपिलांची संख्या वाढत आहे.

आठपैकी तिघांकडे अतिरिक्त कार्यभार
मुंबई - राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त वगळता एकूण सात आयुक्तांची गरज आहे. परंतु, सध्या फक्त चार अधिकारी कार्यरत असून, मुंबई शहर वगळता अन्य तीन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दोन विभाग सांभाळावे लागत आहेत. परिणामी, माहिती आयुक्तांकडील अपिलांची संख्या वाढत आहे.

कोकण, मुंबई शहर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती या सात विभागांमधील तीन अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक असून, मुंबई शहरासाठी सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती झाली आहे. के. एल. बिष्णोई (नाशिक आणि कोकण), संभाजी सरकुंडे (अमरावती आणि पुणे) आणि दिलीप धारुरकर (नागपूर) या तीन माहिती आयुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत या नियुक्‍त्या केल्या जातात. या समितीत इतर मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांचाही समावेश असतो. माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. परिणामी, द्वितीय अपिलांची संख्या वाढली आहे. डिसेंबर 2018 पर्यंत राज्यात तब्बल 36 हजार 389 द्वितीय अपिले प्रलंबित होती. त्यांत पुण्यातील सर्वाधिक 9294 अपिलांचा समावेश होता.

माहिती अधिकारातील अर्जांची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने राज्यातील वेगवेगळ्या खात्यांची कागदपत्रे तपासण्यासाठी आठवड्यातील एक दिवस ठेवत असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे माहिती आयुक्तांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी नियुक्‍त्या कराव्यात, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.

Web Title: Information Commissioner Shortage in Maharashtra