मंत्र्यांच्या नाराजीमुळे ‘बाबूं’ची झाडाझडती; सोशल मीडिया वापरण्याचे आदेश

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने केलेली लोकोपयोगी कामे महाराष्ट्रातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माहिती व जनसंपर्क करू शकत नसल्याने मंत्रीस्तरावर प्रचंड नाराजी आहे. समाजमाध्यमांसह सर्वत्र सरकारी निर्णयांची माहिती प्रसारित व्हावी, याकडे लक्ष पुरवण्याचे निश्चित झाले आहे.

कर्तबगार आणि चोख असा लौकिक असलेले माहिती महासंचालक आणि प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क विभाग) दीपक कपूर या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे या विभागाचा कारभार सोपवताच सर्व माहिती अधिकारी ट्विटर, इन्स्टाग्राम ही आधुनिक साधने का वापरत नाहीत, याचा वर्गच त्यांनी घेतला आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाने ४२ ट्विटर हॅंडल तयार केली आहेत, पण त्याचा गेल्या वापर वर्षभरात जेमतेम चारपाच वेळा झाल्याचे लक्षात आले आहे. सोशल मीडिया वापरता येत नसतील तर त्याचे प्रशिक्षण देतो, असे सांगत शिकवणीचा वर्गही नुकताच आटोपला. यापुढे किती ट्विट केले, इन्स्टावर काय टाकले याचा हिशेबही या ‘माहितीबाबूं’ना सादर करावा लागणार आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांची तंबी

सुमारे एक हजार कर्मचारी असलेल्या या विभागात तब्बल ४० ‘क्लास वन’ अधिकारी आहेत. ते काय करतात त्याचा अहवाल मागवा, अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या गेल्या वेळच्या बैठकीत एका ज्येष्ठ नेत्याने केली होती. काही कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या या विभागाला आता जवळपास २०० कोटींची रक्कम एखाद्या शीर्षाअंतर्गत मिळते. ती जाते कुठे, त्यातून काय होते असा सवाल पुढे आला. निधी तर ‘देऊ पण चुस्ती येऊ द्या,’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बजावले होते. काही महिन्यांपूर्वी इस्राईल दौरा गाजला होता. आता गेल्या दोन वर्षांत विकत घेतलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त कॅमेरांचे काय झाले याची चौकशीही सुरु आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागात प्रचंड उर्जा असून त्याचा काळानुरुप उपयोग व्हावा, यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक असते. आम्हीही अशा वर्गांना गेलो होतो. समाजमाध्यमांचा वापर करायलाच हवा. लोकराज्य मासिकामार्फत शासकीय धोरणे कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्यानंतर ‘वेबजाला’चा वापर करण्यासाठी आम्ही वर्गांना हजर राहिलो.

- श्रद्धा बेलसरे, निवृत्त माहिती संचालिका