|
एक्‍सप्रेस वेवर 2030 पर्यंत टोल सुरूच राहणार
मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलचा प्रश्‍न चिघळला असतानाच टोल कंत्राटदारावर राज्य सरकार मेहरबान झाले आहे. या मार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट दहा ऑगस्ट 2019 मध्ये संपुष्टात येणार असतानाच सरकारने मात्र आयआरबी कंपनीला 30 एप्रिल 2030 पर्यंत टोल वसुलीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना आणखी 11 वर्षे टोलचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
राज्यातील टोलनाक्‍यांचा विषय चिघळल्याने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलचे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात पोचले आहे. याच मुद्द्यावर राजकीय आंदोलने झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वगळता राज्य मार्गांवरील टोल नाके सरकारने जुलै 2015 मध्ये बंद केले आणि संबंधित कंत्राटदारांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम देऊन टाकली.
शीव-पनवेल महामार्गावरील खारघर येथील टोल राष्ट्रीय महामार्गावर असला, तरी स्थानिक राजकारणाच्या दबावापुढे सरकारने या टोलनाक्‍यावर हलकी वाहने आणि स्कूल बसना टोल सवलत दिली.
सध्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर सुनावणी सुरू असताना हा टोल कधी बंद होणार अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. पुढची सुनावणी होण्यापूर्वीच या कंत्राटदाराला सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.
मुदतवाढ देताना राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे 30 एप्रिल 2030 पर्यंत सवलत कालावधी उपलब्ध असल्याचे कारण देत "विशेष प्रयोजन कंपनी' स्थापन करून टोल वसुलीचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. 29 ऑगस्ट 2018 रोजी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
|
