सिंचन प्रकल्प मान्यतांची चौकशी आता कोणाच्या मागे

मुंबई - तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच सिंचन प्रकल्पांसाठी तब्बल ६१४४ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) दिल्या होत्या. या मान्यतांचा आज मंत्रिमंडळात आढावा घेऊन चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. सिंचन प्रकल्पांचा आढावा यात प्रामुख्याने घेण्यात आला. फडणवीस सरकारने शेवटच्या बैठकीत मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांत तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील चार मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पास २२८८ कोटींची, हतनूर प्रकल्पास ५३६ कोटींची, वरणगाव-तळवेल प्रकल्पास ८६१ कोटींची; तर शेळगाव येथील प्रकल्पास ९६८ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती; तर ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास १४९१ कोटींची ‘सुप्रमा’ देण्यात आली होती.

भाजपच्या 'या' उमेदवारासाठी घेतली सर्वच पक्षांनी माघार

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
मागील पाच वर्षांत विविध सामाजिक आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांवर नोंदवलेले अन्यायकारक गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. मराठा, धनगर व कोरेगाव-भीमाच्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील कार्यकर्त्यांवर नोंदविलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती घेण्यात आली. जे गुन्हे नोंदवले आहेत, त्याबाबत एक समिती नेमून गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. सौम्य प्रकारचे सर्व गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, जे गंभीर गुन्हे आहेत ते मागे घेण्यात कायदेशीर अडचण असल्याचे गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.