|
मुंबई - राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार या सिंचन कार्यक्रमाला निधीअभावी खीळ बसल्याचे सामोरे आले आहे. जलयुक्त शिवारचा निधी आटल्यामुळे कामे रोडावली असून, याचा परिणाम सिंचन उद्दिष्टावर होणार आहे.
राज्यात सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र - 2019 अंतर्गत जलयुक्त शिवार हे अभियान हाती घेतले आहे. 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्‍यांतील 2223 गावे, तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यांतील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येत आहे. यात विविध विभागांकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानासाठी विविध विभागांकडील विविध योजनांतर्गत उपलब्ध निधीची एकत्रित सांगड घालून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. यामध्ये कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, लघुसिंचन, जलसंपदा, जिल्हा परिषदेकडील कृषी व लघुसिंचन, पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, स्वच्छता अशा जिल्हास्तरीय यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. जलसंधारण विभागाकडून निधी दिला जातो. तसेच, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेला 3.5 टक्के निधी, तसेच राज्य व जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेला मदत व पुनर्वसन निधी जलयुक्तसाठी वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
मागील तीन वर्षांची तुलना करता 2017-18 या वर्षात अत्यंत कमी खर्च झाला आहे. त्यामुळे शंभर टक्के कामे झालेल्या गावांची संख्या फारच कमी आहे. अपुऱ्या कामांची संख्याही कमी असल्याचे दिसते.
जलयुक्त शिवारचे प्रमुख उद्देश
- पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे
- राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे
- विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे
- जलस्रोतांतील गाळ लोकसहभागातून काढणे
- बंधारे, गावतलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे क्षमता सुधारणे.
- जलयुक्त कामाचा कालावधी - 2015-16 2016-17 2017-18
- निवडलेल्या गावांची संख्या - 6202 5288 5031
- शंभर टक्के कामे पूर्ण गावे - 6202 5288 881
- पूर्ण झालेली एकूण कामे - 2,55,135 1,80,299 1,19,723
- खर्च झालेला एकूण निधी - 3870 कोटी 2926 कोटी 506 कोटी 38 लाख
- पाणीसाठा टीसीएममध्ये - 10,92,289 7,18,553 3,57,358
- तीन वर्षांत एकूण खर्च झालेला निधी - 7302 कोटी 73 लाख
- तीन वर्षांत एकूण निवडलेली गावे - 16,521
|
