जलसंपदाचे कोणतेही कार्यालय मराठवाड्यात जाणार नाही- जयंत पाटील

नाशिक : अहमदनगर, नाशिक व मराठवाडा असा एकत्रित संबंध असलेली जलसंपदा कार्यालये (Nashik Water Resources Offices) नाशिक येथून औरंगाबाद (aurangabad) व वैजापूर येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची चर्चा सुरू होती. पण आता यावर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (jayant patil) यांनी स्पष्ट केले आहे. जलसंपदाचे कोणतेचं कार्यालय मराठवाड्यात जाणार नाही असे पाटलांनी नाशिकमध्ये (ता.२) बोलताना सांगितले. गुजरातकडे जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे बहुतांश प्रकल्पांचे कामकाज नाशिकमधून चालणार असल्याने जलसंपदा विभागाचे कुठलेच कार्यालय नाशिकच्या बाहेर हलविण्याचा शासनाच्या विचाराधीन नाही. अशी माहीती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंपदा योजनाच्या आढावा बैठक झाली त्यात ते बोलत होते.

धरणावर पर्यटन विकास जलसंपदा विभागाकडून पर्यटन विकासासाठी धरणालगत पर्यटन विकासाचे नियोजन आहे. भावली व नांदूरमध्यमेश्वर अशा दोन धरणावर स्थानीक पर्यावरणाला धक्का न लावता पर्यटन विकासाचे प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे.

कुठलीही कार्यालये नाशिक जिल्ह्याच्या बाहेर नेऊन चालणार नाही

पाटील म्हणाले गुजरात राज्याकडे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यातून मराठवाड्याला वळविण्याच्या अनेक योजनांवर शासनस्तरावर काम सुरु आहे. गोदावरी पालखेड डावा कालवा, बोरी आंबेदरी आदीसाठी सुमारे १४० कोटीची कामे होणार आहे. देवस्थाने - मांजरपाडा घळभरणी आदीसह कोट्यवधीची कामे प्रस्तावित आहेत. डिसेंबरपर्यत दमणगंगा एकदरेचा डीपीआर पूर्णत्वास येणार आहे. गुजरातला जाणारे महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे याला राज्य शासनाचे आगामी काळात प्राधान्य राहणार असून, त्यासाठी विविध प्रकल्प डिसेंबरपासून गतीने सुरु होतील. महत्वाच्या दमणगंगा एकदरे गोदावरी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) डिसेंबरपर्यत पूर्ण होईल.याशिवाय इतरही अनेक कामे गतीने सुरु होतील. ही सगळे कामे नाशिक जिल्ह्यात होणार असल्याने जलसंपदा विभागाची कुठलीही कार्यालये नाशिक जिल्ह्याच्या बाहेर नेउन चालणार नाही.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराडांनी केली होती मागणी

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी मागे औरंगाबादेत बोलताना, नाशिक येथील जलसंपदा कार्यालये औरंगाबाद व वैजापूर येथे हलविण्याबाबत आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. वरच्या बाजूच्या भाम, भावली, वाकी व मुकणे या मराठवाड्यासाठी असलेल्या धरणांतील पाणी पिण्याच्या नावाखाली तिकडे शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे या धरणांच्या पाण्याचे नियंत्रण मराठवाड्यातील वैजापूर पाटबंधारे कार्यालयाकडे देण्यात यावे, यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. प्रत्यक्षात भाम, भावली व वाकी या तीनही धरणांना कालवे नाहीत. त्यांचे पाणी दारणा धरणात आणून ते जलद कालव्याद्वारे मराठवाड्याला दिले जाते. मुकणे धरणातील साडेचार टीएमसी पाणी मराठवाड्यासाठी, तर अडीच टीएमसी पाणी गोदावरी कालव्यांसाठी वापरले जाते. अशा परिस्थितीत सिंचन नियंत्रण वैजापूरला गेले तर दारणाचे, म्हणजेच गोदावरी कालव्यांचे सिंचन व्यवस्थापन वैजापूर कार्यालयाकडे आपोआप जाईल. यामुळे संघर्ष वाढला होता.