शिखर बँक कर्जवाटप घोटाळा आणि सक्त वसुली संचलनालयाचा बडगा

शरद पवार, सोनिया गांधी आणि त्यांचे कुटुंबिय यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप स्वयंसिद्ध आहेत, नोकरशाही, तपास यंत्रणा, न्यायालय इत्यादी सर्व यंत्रणा त्यांच्या आधीन आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीची गरज नाही, असं जनमानस प्रसारमाध्यमांनी काही वर्षं जाणीवपूर्वक घडवलेलं आहे. परिणामी सक्त वसुली संचलनालयाचा बडगा दाखवूनच ते वठणीवर येऊ शकतात असा निर्वाळा प्रसारमाध्यमं आणि केंद्रातील सत्तधारी पक्षाचे प्रवक्ते यांनी दिला आहे. मात्र, हे करताना लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावरच आपण घाव घालतो आहोत याचं भान प्रसारमाध्यमांना राह्यलेलं नाही.

आम्हाला विरोधीपक्षाची सत्ता द्या; राज ठाकरेंचे आवाहन

कर्जवाटप घोटाळा 25 हजार कोटी रुपयांचा?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा कर्जवाटप घोटाळा झाला आहे अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या संबंधात सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सदर याचिकेमध्ये एकूण 54 व्यक्तींना प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय 22 ऑगस्ट 2019 रोजी दिला. मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दोषींवर गुन्हा नोंदवावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 84 पानी निकालपत्रात दिला आहे. सदर निकालपत्रातील तपशीलानुसार आठ साखरकारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे शिखर बँकेचं एकूण 297.14 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. मुंबई पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या आधारे, दिनांक 24 सप्टेंबर 2019 रोजी सक्तवसुली संचलनालयाने शरद पवार यांच्यासह अन्य दोषींच्या विरोधात गुन्हा (एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नोंदवला. वस्तुतः नाबार्डच्या अहवालात शरद पवार यांचं नाव नाही. सदर अहवालासंबंधात मुंबई पोलिसांकडे दिलेल्या जबाबात, याचिकाकर्ते सुरेंद्र अरोरा यांनी शरद पवार यांचं नाव घेऊन आरोप केला की त्यांच्या आदेशानुसारच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे निर्णय होतात. ह्या संदर्भ निकालपत्रात आला आहे. याचा अर्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद पवार यांना आरोपी म्हटलेलं नाही. मात्र सक्त वसुली संचलनालयाने सदर कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली आहे अशी दिशाभूल करणारी माहिती विविध वृत्तवाहिन्या बिनदिक्कतपणे देत होत्या. या वाहिन्यांवरील चर्चक— विशेषतः भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते आणि वृत्त निवेदक वा चर्चांचं संचालन करणारे पत्रकार यांच्यापैकी एकानेही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत वाचलेली नव्हती हे सहजपणे ध्यानी येत होतं. राज्य सहकारी बँकेने ऊस आणि कापूस या दोन नगदी पिकांच्या संबंधात ग्रामीण भागात कोणतं आर्थिक परिवर्तन घडवून आणलं याची सुतराम कल्पनाही बहुतेक वृत्तनिवेदकांना आणि बातमीदारांना नाही.

आवाज बंद करण्यास माझे विरोधक उतावीळ : राहुल गांधी

सक्त वसूली संचलनालयाचा दरारा
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग एक्ट किंवा पैशाच्या अफरातफरीला प्रतिबंध करणारा कायदा भारत सरकारने 2005 साली पारित केल्यानंतर सक्त वसूली संचलनालयाचा दरारा वाढला. गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळवलेल्या पैशाचं कायदेशीर उत्पन्नात रुपांतर करणं म्हणजे पैशाची अफरातफर. हा विषय एका देशापुरता मर्यादीत नाही. अंमली पदार्थांचा व्यापार असो की हवाला पद्धत वा भ्रष्टाचारातून वा अन्य गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळालेला पैसा अफरातफरीच्या मार्गांनी दहशतवाद्यांच्या वा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्यांकडे वळवला जातो. त्यामुळे हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय आहे. जगातील सर्व देशांनी यासंबंधात कठोर कारवाई करणं गरजेचं आहे त्यासाठी प्रत्येक देशाने यासंबंधात कायद्याची व कायद्याच्या अंमलबजावणीची चौकट स्वीकारायला हवी, असा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने संमत केला. त्यानुसार भारत सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग एक्ट संमत केला. भारतीय दंडविधान संहिता, भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, कस्टम कायदा, पारपत्राचा कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, शस्त्रास्त्रं कायदा अशे अनेक कायदे या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या कक्षेत आणण्यात आले. पैशाच्या अफरातफरीला निर्बंध घालणार्‍या कायद्यान्वये सक्त वसूली संचलनालयाला अपरिमित अधिकार देण्यात आले. उदाहरणार्थ या कायद्यान्वये सक्त वसूली संचलनालयाच्या गुन्हा अन्वेषण अधिकार्‍य़ासमोर देण्यात आलेला कबुलीजबाब पुरावा समजला जाईल अशी तरतूद आहे. भारतीय दंडविधान संहितेनुसार पोलीसांना देण्यात आलेला कबुलीजबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील पैसे कायदेशीर मार्गानेच आलेले आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे, सक्त वसूली संचलनालयाला आरोपी वा संशयित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचे अटक करण्याचे अधिकार आहेत. अटक केल्यावर जामीन मिळण्याची प्रक्रिया विलक्षण गुंतागुंतीची आणि वेळकाढू आहे. या कारणांमुळे सक्त वसूली संचलनालयाचा दरारा वाढला.

उमेदवाराने थेट बाँड पेपरवर दिला राजीनामा

राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचा डाव
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवाद्यांचं जाळं यांच्याकडे जाणार्‍या पैशाचा ओघ रोखण्यासाठी सक्त वसूली संचलनालयाला हे अधिकार देण्यात आलेले असल्याने, या अधिकारांचा वापर तारतम्याने करणं अपेक्षित आहे. मात्र, नरेंद्र मोदींचं सरकार अधिकारूढ झाल्यापासून सक्त वसूली संचलनालयाचा वापर राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याकरता केला जाऊ लागला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कर्ज घोटाळ्यासंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र सक्त वसूली संचलनालयाने या प्रकरणी स्वतःहून गुन्हा दाखल करून घेणं आणि या बँकेचे संचालक सोडाच पण सदस्यही नसलेल्या शरद पवारांना या प्रकरणी गोवणं हा केवळ राजकीय दबावतंत्राचा भाग नाही तर विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचाही डाव आहे. नोटाबंदी झाल्यावर पाच दिवसांत अहमदाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वाधिक म्हणजे 745.59 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करून घेतल्या आणि त्या पुढे रिझर्व बँकेने बदलून दिल्या. राजकोट जिल्हा सहकारी बँकेने 693.19 कोटी रुपयांच्या नोटा जमा केल्या. अहमदाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक होते तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा तर राजकोट बँकेचे अध्यक्ष होते गुजरात सरकारचे मंत्री जयेशभाई रदादिया. या दोन बँकांनी एकूण 1438.78 कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून घेतल्या. नाबार्डचे प्रमुख महाव्यवस्थापक, श्री. एस. सर्वानावल यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात हा तपशील दिला आहे. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांच्या कारभाराला नावं ठेवत होते. पुढे प्रकरण न्यायलयात गेलं जिल्हा बँकांच्या खातेदारांचं केवायसी (नो युअर कस्टमर) अद्ययावत असल्याचं सिद्ध झाल्याने काही प्रमाणात पैसे बदलून मिळाले. परंतु 2019 साली महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा बँकांना काही कोटी रुपये तोटा दाखवून जुन्या नोटा नष्ट कराव्या लागल्या. या प्रकरणाची दखल सक्त वसूली संचलनालयाने का घेतली नाही?

पैशाच्या अफरातफरीला प्रतिबंध करणारा कायदा संमत केला काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने मात्र त्याचा उपयोग करून आपल्या राजकीय विरोधकांना संपवण्याची व्यूहरचना आखली नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने. भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालण्याचं कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई तसेच अन्य उच्च न्यायालयांनी यासंबंधात दिलेल्या विविध आदेशांचे संदर्भ मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 22 ऑगस्ट 2019 च्या आपल्या निकालपत्रात दिले आहेत. यापैकी एकाही निकालपत्रात भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यासाठी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग एक्टाचा आधार घ्यावा असं म्हटलेलं नाही. भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंडविधान संहिंतेप्रमाणेच अनेक अन्य कायदेही सक्षम आहेत. दुर्दैवाने प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिमा एवढी मोठी केली आहे की त्यांना राष्ट्रपिता म्हटलं जाऊ लागलं आहे. एकविसाव्या शतकात राष्ट्रभक्ती आणि व्यक्तीपूजेचं हे स्तोम केवळ लोकशाही व्यवस्थेच्याच नाही तर उदारमतवादी मूल्यांच्या मूळावर येणारं आहे.