महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटकला २६०, तर महाराष्ट्राला २४७ गावे देण्यात आली. कर्नाटक सरकारने २४४ गावांची मागणी केली होती; मात्र त्यांना १६ गावे अधिक देण्यात आली, तर महाराष्ट्राने ८६५ गावांची मागणी करून फक्त २४७ गावे दिली.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नांमध्ये (Karnataka-Maharashtra Border Dispute) मराठी माणसांची पावलोपावली होणारी घुसमट, मराठी संस्कृती, भाषा आणि संस्कारांचा विध्वंस करण्याच्या नवीन कल्पना थेट अमलात आणल्या जात आहेत. मराठी भाषिकांची (Marathi Bhashik) आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे जमिनींचे सरकारीकरण करण्याचेही डाव आखले जात आहेत. मात्र सीमावासीयांचा आवाज ऐकण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांना वेळ नाही.