काझींच्या नियुक्‍त्यांत आता येणार सुसूत्रता

प्रमोद बोडके
सोमवार, 24 जून 2019

काझी पद आनुवंशिक परंपरागत नाहीच
सध्या कार्यरत असलेले शासनाचे मान्यताप्राप्त काझी पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहतील. त्यांना ही सुधारित पात्रता धारण करणे बंधनकारक असणार नाही. परंतु, त्यांना याबाबतची नोंदणी शासनाकडे करावी लागणार आहे. काझी हे पद आनुवंशिक वंशपरंपरागत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले असल्याने या पदांवरील नियुक्तीसाठी वंशपरंपरेने अधिकार सांगता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पंचवीस हजारांपर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी असणार एक काझी
सोलापूर - काझी अधिनियम १९८०च्या कलम दोनमधील तरतुदीनुसार राज्यातील मुस्लिम लोकसमूहाची लक्षणीय वस्ती असलेल्या भागातील पात्र व्यक्तीमधून एक किंवा अधिक काझींची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. या अधिकाराचा वापर करत काझींच्या पात्रतेचे निकष राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने निश्‍चित केले आहेत. काझींच्या नियुक्तींसाठी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वक्‍फ महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत आता सुसूत्रता येणार आहे.

मुस्लिम लोकसमूहाची लक्षणीय वस्ती असलेल्या भागातून २५ हजार लोकसंख्येसाठी एक काझी व त्या पुढील प्रत्येक २५ हजार लोकसंख्येसाठी एक या प्रमाणात अतिरिक्त काझींची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिका असलेल्या शहरांत प्रत्येक महापालिका प्रभागात किमान एका काझीची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी महामंडळाच्या वतीने वर्तमानपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ग्रामीण भागासाठी ७५०, तर शहरी भागासाठी एक हजार ५०० रुपये काझींमार्फत पार पाडण्यात येणाऱ्या विवाहासाठी फी (हदिया) निश्‍चित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात कमाल ७५० रुपये, तर शहरी भागात कमाल दीड हजार रुपये प्रतिविवाह फी आकारणी होणार आहे. २०२१ पर्यंत हे दर कायम असणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या १ एप्रिलला फीमध्ये वाढ होणार आहे.

या कारणास्तव काझी होणार अपात्र
    सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सतत अनुपस्थिती
    कार्यक्षेत्र सोडले असल्यास 
    दिवाळखोर म्हणून घोषित केले असल्यास
    कर्तव्य पार पडण्यास नकार दिल्यास


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Kazi Selection Muslim State Government