आम्हाला कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र नको; कोकणातील मराठा समाजानं घेतली वेगळी भूमिका; जरांगेंच्या 'या' निर्णयाला केला विरोध

चिपळूण : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकारवर राज्यभरातून दबाव टाकला जात असताना कोकणातील मराठा समाजाने वेगळी भूमिका घेतली आहे. आम्हाला कुणबी-मराठा हे प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) नको. त्या ऐवजी गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल सरकारने मान्य करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी कोकणातील मराठा समाजाने (Konkan Maratha Community) केली आहे.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनाला आता राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे; मात्र दोन आठवड्यांपूर्वीच कोकणातले नेते नारायण राणे आणि रामदास कदम यांनी कोकणातला मराठा समाज कधीही कुणबी प्रमाणपत्र स्वीकारणार नाही, अशी जाहीरपणे भूमिका घेतली होती.

यानंतर लगेचच रविवारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील मराठा समाजानेही हीच भूमिका जाहीर केली आहे. गुहागरला जिल्ह्यातील मराठा समाजाची बैठक झाली. बैठकीला मराठा समाजाचे जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित लोक उपस्थित होते. बैठकीत आम्हाला कुणबी मराठा प्रमाणपत्र नको, अशी भूमिका नऊ तालुक्यांतील मराठा बांधवांनी एकमुखाने जाहीर केली.

मराठा समाजासाठी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शासकीय योजना समाजातील घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी जिल्ह्यातील मराठा सामाजाची शिखर संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जरांगे-पाटील यांनी पुढाऱ्यांना केलेल्या गावबंदी निर्णयालाही विरोध दर्शवण्यात आला आहे.

आतापर्यंत मराठा समाजाचा अभ्यास कालेलकर, देशमुख, मंडल, राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग, बापट आणि राणे समितीने केला. मात्र, हा अभ्यास केवळ ठराविक मुद्द्यांचा विचार करून करण्यात आला. केवळ गायकवाड समितीने ४८ मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे गायकवाड समितीचा अहवाल परिपूर्ण आहे आणि त्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा तत्कालीन राज्य सरकारचा निर्णय योग्य होता. त्यानुसार आम्हाला आरक्षण देण्यात यावे.

-सुधीर भोसले, चिपळूण

मराठा समाजाच्या रूढी, परंपरा, शेती, सुविधा, कर्ज, राजकारण, विवाह अशा ४८ प्रमुख मुद्द्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी तज्ज्ञ संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेतले. त्या अहवालांचा अभ्यास करून गायकवाड समितीने अहवाल तयार केला. त्यावरूनच मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानुसार सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर व योग्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारसीनुसार आम्हाला आरक्षण द्यावे.

-प्रथमेश साळवी, चिपळूण