कांदा महाग नाही, विचार स्वस्त झालेत

मध्यमवर्गीय कुटुंबाला एका महिन्यासाठी चार किलो साखर आणि तितकाच कांदाही पुरेसा असतो. किमान ५० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे या दोन्ही शेतीमालावर केवळ ४०० रुपये महिन्याला खर्च होतात. असे असताना कांद्याचे भाव वाढले म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या डोळ्यांत पाणी येण्याचे काही कारण नाही.

मागच्या वर्षी अतिप्रमाणात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाल कांदा खराब झाला. परिणामी, लाल कांद्याचे उत्पादन घटले होते. नंतर उन्हाळ कांद्याची रोपं दोन- तीन वेळा शेतात पेरूनही हाती लागली नाहीत. त्यामुळे उन्हाळ कांद्याच्या लागवडीवर परीणाम झाला होता. त्यातच लागवडीच्या वेळी अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केल्याने एकूण उत्पादनात दोन्ही हंगाम मिळुन ३० ते ४० टक्के घट झाली होती. त्यामुळेच आज मागणी आणि पुरवठा याचा मेळ बसत नाही आणि कांद्याच्या टंचाईला सामोर जावे लागत आहे.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कांदा कोंडी
केंद्र सरकार एकीकडे कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे तर दुसऱ्या बाजूला कांदा साठवणुकीवर निर्बंध लादले आहेत. बहुतांश मोठ्या व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाने धाडी टाकून त्यांच्यात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीच्या आवारातील लहान मोठे व्यापारी, आडते यांनी लिलाव बंद करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचा सर्वाधिक फटका कांदा उत्पादकांना बसला आहे. लिलाव बंदच्या चार दिवसांत किमान ४० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली होती. चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा परतीच्या पावसाने खराब होत असून, त्याला कोंब फुटायचे प्रमाण वाढत आहे. वजनातही घट होऊन त्याच्या दर्जा घसरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो कांदा जास्त दिवस चाळीत ठेवणे जिकिरीचे ठरत आहे. त्यातच पुढे नवीन कांदा लागवड, सणासुदीचे दिवस येत असल्याने कांदा विकण्याची घाई होत आहे. परंतु व्यापाऱ्यांनी अचानक लिलाव बंद करून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. यात व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यांचेही म्हणणे रास्त असले तरी कांदा उत्पादकांना अशा पद्धतीने वेठीस धरणे गैर वाटते. मागील दोन दिवसांत कांदा लिलाव पूर्ववत सुरु होत आहेत, ही थोडीफार जमेची बाजू म्हणावी लागेल. दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा भाजीपाला तसेच इतर शेती उत्पादनांचा देशांतर्गत बाजारपेठांना जलदगतीने पुरवठा व्हावा म्हणून राज्यातून पहिली किसान रेल्वे नाशिक रोडहून सोडली. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत असताना कांदा साठवणुकीवर निर्बंध लादून शेतीमाल भावावर अंकुश ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू आहे. किसान रेल्वेमुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा पश्‍चिम बंगाल, सिलिगुडीकडे पाठवण्यास चांगली मदत होत आहे.

कांद्याचे दर वाढले की आठवते महागाई 
फुकट खाण्याची सवय लागलेली जनता बळिराजाला किती आर्थिक खाईत ढकलत राहणार आहे. शहरी ग्राहकांनी किमान ५० रुपये प्रतिकिलो कांदा आणि साखर खाण्याची मानसिकता कायम केली पाहिजे. मध्यमवर्गीय कुटंुबाला एका महिन्यासाठी चार किलो साखर आणि तितकाच कांदाही पुरेसा असतो. किमान ५० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे या दोन्ही शेतीमालावर ४०० रुपये खर्च होतात. अशा हिशेबाने भाजीपाल्यासह अन्नधान्यासाठी एकूण बजेटच्या ५ ते ७ टक्केसुद्धा खर्च होत नाही. असे असताना कांद्याचे भाव वाढले म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या डोळ्यांत पाणी येण्याचे काही कारण नाही. मागे एकदा साधारणपणे १० वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते, की शहरातील उच्च व मध्यमवर्गीयांना ५०० रुपयांचे तिकीट घेऊन सिनेमा पाहायला परवडते, त्यांना हॉटेलमध्ये पिझ्झा, बर्गर खाण्यासाठी, ब्युटीपार्लरसाठी हजारो रुपये खर्च करायला परवडते. परंतु कांदा, बटाटे १०० रुपये प्रतिकिलोने घेण्यासाठी पैसा नसतो, असे म्हटले होते. पेट्रोल, डिझेलसह सर्वच कंपन्यांच्या मोबाईल रिचार्जच्या किमती एका झटक्यात ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढवल्या असताना त्याचा निषेधार्थ कोणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याचे आठवत नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा कधी?
कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी साधारण दीड महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयाला सर्वच शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला. कांदा उत्पादकांनी स्थानिक लोक प्रतिनिधींच्या दारात जाऊन त्यांना केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवावी म्हणून साकडे घातले. कांदा उत्पादकांनी आंदोलनही केले. त्यामुळे ९ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने परत एक अध्यादेश काढला व निर्यातबंदीच्या आदेशात बदल करून आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘रेड रोड’ या वाणाच्या कांदा निर्यातीसाठी (दहा हजार टनांपर्यंत) परवानगी दिली. मात्र राज्यातील उन्हाळ कांद्याला निर्यातबंदी कायम ठेवली. राज्यातील कांद्याला जगभरातून मागणी असताना देश पातळीवर भाव वाढून भडका उडेल आणि त्याचा परिणाम बिहार निवडणुकीवर होईल म्हणून निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे. 

दुर्दैवी कांदा फेक 
वर्ष २००६ मध्ये महाराष्ट्रात चांगले पाऊसमान झाल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यासह इतर भागांत उन्हाळ कांद्याची लागवड  मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्या वर्षी लाल कांद्याबरोबर उन्हाळ कांद्याचे बंपर पीक आले होते. त्यामुळे एप्रिल, मेमध्ये कांद्याचे भाव गडगडले होते. १०० ते २०० रुपये क्विंटलपर्यंत दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक हवालदिल झाले होते. दरम्यानच्या काळातच तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार देवळा येथे डाळिंब परिषेदेच्या निमित्ताने आले होते. एक वाजता सुरू झालेली डाळिंब परिषद संपत आली होती. पवार साहेबांचे भाषण सुरू असतानाच निवडक कांदा उत्पादकांनी ‘कांद्यावर बोला, कांद्यावर बोला’ अशा घोषणा देत असतानाच एक, दोन कांदे व्यासपीठावर भिरकावले. तो क्षण नेमका एका वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने टिपला आणि शरद पवार अतिथी गृहात पोचत नाहीत तोपर्यंत सर्व वाहिन्यांवर ‘शरद पवार के ऊपर जमकर प्याज बरसे’ असली ब्रेकिंग न्यूज सुरू झाली. एका चांगल्या कार्यक्रमाला त्या प्रसंगाने गालबोट लागले होते. परंतु आज १५ वर्षांनंतर कांदादर समस्येवर तोडगा काढला जावा म्हणून कांदा उत्पादकांच्या हाकेला पुन्हा शरद पवारच धावले आहेत. नुकतीच त्यांनी व्यापारी, उत्पादक, बाजार समित्याचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन केंद्र व राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले आहे. परत एकदा आपण कांदा उत्पादकांच्या व्यथा समजून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी उत्पादकांमध्ये निर्माण केला आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी नक्कीच आशादायक म्हणावे लागेल.

 ७८८८२४१७३४
(लेखक महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संपर्क प्रमुख आहेत.)