विधान परिषद निवडणूक! मतदार सदस्यांना जमा करावी लागणार शस्त्रे, पोलिस अधीक्षकांनी काढले आदेश; सोलापूर जिल्ह्यात ६१६ मतदार, २२ जणांना वैयक्तिक बंदोबस्त

तात्या लांडगे

सोलापूर : विधान परिषदेच्या १६ जागांसाठी इच्छुक उमेदवारांना १ जूनपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. ४ जून रोजी दुपारी अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होणार आहे. तत्पूर्वी, या निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या सदस्यांना त्यांच्याकडील वैयक्तिक परवान्याची शस्त्रे स्थानिक पोलिसांकडे जमा करावी लागणार आहेत. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी तसे आदेश काढले आहेत.

सोलापूर विधान परिषदेसाठी जिल्ह्यात ६१६ मतदार आहेत. त्यात सोलापूर महापालिकेतील १११ नगरसेवक आहेत, बाकीचे सगळे मतदार ग्रामीण भागातील आहेत. विधान परिषदेच्या ग्रामीणमधील ५०५ मतदारांपैकी अनेकांकडे वैयक्तिक परवान्याच्या बंदुका आहेत. त्या सर्वांना निवडणूक होऊन मतमोजणी होईपर्यंत शस्त्रे स्थानिक पोलिस ठाण्यात जमा करावी लागणार आहेत. मात्र, २०१५ मधील विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी शस्त्रे जमा करण्याचे आदेश झालेले नव्हते, असे त्यावेळचे काही सदस्य सांगतात. परंतु, मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा दहशत पसरविण्यासाठी त्या शस्त्रांचा वापर होऊ शकतो, म्हणून शस्त्रे जमा करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाने दिले आहेत.

पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील २५ पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मतदार सदस्यांकडील शस्त्रे जमा करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ३ जूनपूर्वी शस्त्रे जमा करावी लागणार आहेत. दरम्यान, २०१५ मध्ये झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी सदस्य उमेदवारांकडील शस्त्रे जमा केल्याचे रेकॉर्ड पोलिसांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे यावेळी शस्त्रे जमा करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

मतदारांना जमा करावी लागतील शस्त्रे

सोलापूर विधान परिषदेसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार असून, २२ जून रोजी मतमोजणी होईल. १ जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. तत्पूर्वी, ज्या मतदार सदस्यांकडे वैयक्तिक परवान्याची शस्त्रे आहेत, ती स्थानिक पोलिस ठाण्यात जमा करायची आहेत.

- अतुल कुलकर्णी, पोलिस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण

वैयक्तिक बंदोबस्त असलेल्यांचाही मागविला अहवाल

सोलापूर ग्रामीणमधील २२ व्यक्तींना त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी पोलिस बंदोबस्त दिलेला आहे. त्यातील चौघांना न्यायालयातून तर पाच जणांना सशुल्क बंदोबस्त आहे. उर्वरित १३ जणांना खरोखर सध्या वैयक्तिक पोलिस बंदोबस्ताची आवश्यकता आहे का, याचा अहवाल देखील पोलिस अधीक्षकांनी मागविला आहे. दरम्यान, २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना देखील पोलिस संरक्षण दिले जाते.