पासपोर्टसाठी मध्य प्रदेश कोर्टात जावे - उच्च न्यायालय

मुंबई - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमची प्रेयसी आणि सिनेअभिनेत्री मोनिका बेदी हिच्या नव्या पासपोर्टबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने तेथील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी होईपर्यंत वाट पाहा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

पोर्तुगालने 2005 मध्ये सालेमसह मोनिकाचे प्रत्यार्पण भारताकडे केले. बनावट कागदपत्रे सादर करून पासपोर्ट मिळवल्याचा आरोप तिच्यावर होता. या प्रकरणी तिला पाच वर्षांची शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तिने भोगलेल्या शिक्षेचा विचार करून 2010 मध्ये तिची सुटका केली. यानंतर चित्रपटात पुनरागमन करण्याचा निर्णय तिने घेतला. परदेशी जाण्यासाठी पासपोर्टची आवश्‍यकता असल्याने 3 सप्टेंबर 2012 मध्ये तिने पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी पासपोर्ट कार्यालयात अर्ज केला; मात्र पासपोर्ट कार्यालयाने केवळ एक वर्षासाठी पासपोर्ट मंजूर केला. तिने पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी पुन्हा अर्ज केला असता, तिच्याविरोधात आणखी काही खटले प्रलंबित असल्याने पुन्हा नूतनीकरण करून घेण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश आणण्यास सांगण्यात आले होते. पासपोर्ट कार्यालयाच्या निर्णयाविरोधात तिने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. याबाबतच्या सरकारी अध्यादेशालाही तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याची बाब ऍड. नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर हा मुद्दा विचारात घेतला जाईल; मात्र पासपोर्ट मिळवण्यासाठी मोनिकाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जावे, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने तिची अंतरिम मागणी फेटाळली.