मदरशांच्या आधुनिकीकरणाचे ‘पाऊल पडते पुढे’

औरंगाबाद : डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत मदरशांचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय, शिक्षण मानधनासाठी २० जिल्ह्यांतील १४२ मदरशांना ५ कोटी ३७ लाख ३० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील ९३ मदरशांचा समावेश असून सर्वाधिक ६२ मदरसे औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत. २०१९-२० या वर्षासाठी अनुदानास पात्र ठरलेल्या मदरशांचा यात समावेश आहे.

योजनेअंतर्गत विविध विषयांचे शिक्षण

राज्यातील मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक धार्मिक शिक्षणासोबत विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी या विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी, मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेत पात्र मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी, शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये पात्र मदरशांना चालू वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला त्यासाठी हा निधी खर्च करावा लागतो. अनुदान मिळाल्यापासून तीन महिन्याच्या आता नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. कामे झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावे लागते.

गैरव्यवहाराचे जुने प्रकार

योजनेत कागदोपत्री प्रस्ताव तयार करून ना मदरसा, ना बोर्ड, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक अशी स्थिती असताना राज्यातील काही जणांनी लाखो रुपयांच्या अनुदानावर डल्ला मारला होता. यात तक्रारींचा पाऊस पडल्यानंतर २०१६ मध्ये एकाच दिवशी औरंगाबाद शहरात १९०, तर ग्रामीण भागातील ३५ अशा २२५ मदरशांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शंभर जणांच्या पथकाने झाडाझडती घेतली होती. यामध्ये सुविधाच नसणे, पत्त्यावर मदरसेच नसणे, विद्यार्थी-शिक्षक नसणे, नावालाच पाटी, मदरशाला कुलूप अशा बाबी पथकाच्या समोर आल्या. तर निवडक मदरशांमध्ये नियमानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध होत्या. मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील अनुदान लाटण्यातील गोलमाल प्रकार ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेद्वारे उघडकीस आणला होता. आता अनुदान देताना नियम, अटी, निकषाची काटेकोरपणे तपासणी करून अनुदान मंजूर केले जात आहे.