आमचा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा दावा

मुंबई - मंदीच्या वातावरणातही राज्यातील शेतकऱ्यांना, तसेच सर्व वर्गांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला असून, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन या सर्व विभागांना न्याय देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्ज देताना आता रकमांचे उद्दिष्ट न ठेवता अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभार्थी करावे, ही विनंती करण्यासाठी आपण दिल्लीला जाणार असल्याचेही अजित पवार म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मराठवाड्याला अर्थसंकल्पात काहीही दिले नाही, या विरोधकांच्या आरोपाचा इन्कार करताना पवार म्हणाले, की यासाठी तरतूद केली आहेच. प्रथम औरंगाबाद, लातूर, जायकवाडी, उजनी या टप्प्यात ग्रीडचे काम केले जाईल. उद्योगांना उद्योगांना स्वस्त दरात वीज दिली जाणार असल्याने राज्यात उद्योगांचे आगमन होईल. महाराष्ट्रात या पूर्वी राबविल्या गेलेल्या पण बंद पडलेल्या जलसंधारण योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू केलेली योजना म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार’चे पुनरुज्जीवन नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात पट्रोल-डिझेल महागणार; मुंबई, पुण्यात घरखरेदी स्वस्त

‘विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय’
‘राज्यातील महाविकास आघाडीने अर्थसंकल्प सादर केला नसून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभेतले जाहीर भाषण केले आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्व काही केवळ दोन जिल्ह्यांसाठी असून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रावर या अर्थसंकल्पाने अन्याय केला असल्याची प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली आहे. 

‘त्रिघाडीच्या सरकारने मागास भागावरील अन्यायाची मालिका पुढे चालू ठेवली आहे. पेट्रोल डिझेलवरील करवाढ ही महागाई वाढवणारी आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी वॉटर ग्रीडची 20 हजार कोटींची योजना आम्ही मांडली होती.

#MahaBudget2020 : अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील A टु Z मुद्दे...

त्यासाठी केवळ 200 कोटींची तरतूद केली आहे. आत्महत्याग्रस्त भागात शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या योजनांना निधी नाही, केंद्र सरकारच्या योजना या आपल्याच आहेत असे सांगत त्यांचा साधा उल्लेखही न करता त्या आपल्याच नावाने रेटणाऱ्या योजनांनी अर्थसंकल्प सजवला गेला आहे,’ अशी टीका फडणवीस यांनी केली.  
ते म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीची आमची योजना आज सरकारमध्ये असलेल्या नेत्यांनी हास्यास्पद ठरवली होती. आज मुदत कर्जाचा विचारही न करता कर्जमाफी दिली जाते आहे. प्रशिक्षणार्थी निर्माण करणारी योजना राज्यात सुरू आहे , सरकार तीच मांडत असून मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना म्हणजे जलयुक्‍त शिवार योजनेचे नवे नाव आहे. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी धोरणशून्य अर्थसंकल्पात तिन्ही पक्षांनी आपापले जाहीरनामेही पूर्ण केलेले नाहीत, असा आरोप केला. पहिल्या वर्षी 10 लाख मुलींना लॅपटॉप देण्याचे आश्‍वासन गेले कुठे ? असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी, कोकणासारख्या मागास भागाचा विचार झालेला नाही, असा अारोप केला.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
कृषी -

• महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकरी कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद
• पीक विमा योजनेसाठी रुपये २ हजार ३३ कोटींची तरतूद.
• अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रुपये १० हजार कोटी
• ८ हजार विविध जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविणार. त्यासाठी रुपये ४५० कोटींची तरतूद.
• शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार.
• शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढील ५ वर्षात ५ लक्ष सौरपंप
• कृषी विभागासाठी रु ३२५४ कोटी तरतूद
• सहकार विभागासाठी रुपये ७९९५ कोटी

उद्योग -

• कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.
• अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट विजेच्या अनुदानात ७५ पैसे वाढ.
• कोकण सागरी महामार्गासाठी ३५०० कोटींची तरतूद.
• सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रूपांतर करणार. 
• स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करणार.

रस्ते व वाहतूक -

• पुणे शहरासाठी १७० किमीचा रिंग रोड. १५ हजार कोटी खर्च अपेक्षित.
• पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोसाठी १ हजार ६५७ कोटींची तरतूद.
• मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.
• समृद्धी महामार्गावर २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्रांची निर्मिती करणार.
• ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ४०,००० कि.मी. रस्त्यांचे बांधकाम.
• नागरी सडक विकास योजनेसाठी १,००० कोटी तरतूद करणार.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता - 

• मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी २०० कोटी रुपये निधी.
• जल जीवन मिशनसाठी  १ हजार २३० कोटी रुपये
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास २ हजार ४२ कोटी रुपये

इमारत बांधणी -

• मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधणार
• वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता ११८.१६ कोटी रुपये 
• नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधणार
• न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्या ९११ कोटी रुपये

वसतिगृहांना, मंडळांना निधी -

• जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये ९ हजार ८०० कोटी इतका निधी प्रस्तावित
• सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.
• पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह
• मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे

अल्पसंख्याकांसाठी तरतूद -

• सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकरिता ९ हजार ६६८ कोटी 
• तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ.
• आदिवासी विकास विभागासाठी ८ हजार ८५३ कोटी रुपये
• अल्पसंख्याक विभागासाठी ५५० कोटी रुपये
• हज यात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊस
• इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार कोटी रुपये

आरोग्य सेवा -

• राज्यात ७५ नवीन डायलिसिस केंद्रे स्थापणार. ५०० नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी ८७ कोटी रुपये
• आरोग्य सेवेकरिता रुपये ५ हजार कोटी व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता रुपये २ हजार ५०० कोटी बाह्य सहाय्यित प्रकल्प.
• महात्मा जोतीबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत एकंदर ९९६ उपचार प्रकारांचा समावेश.
• पॅलिएटीव्ह केअर संबंधी नवीन धोरण निश्‍चित करणार.
• सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी रुपये २ हजार ४५६ कोटी 
• वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागासाठी रुपये ९५० कोटींचा नियतव्यय.

पर्यटन विकास -

• मुंबईतील विविध पर्यटन कामासाठी १०० कोटी रुपये
• वरळी मुंबई येथे दुग्ध शाळेत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल
• पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य या विभागास १ हजार ४०० कोटी रुपये
• पाचगणी-महाबळेश्वर विकास आराखड्यासाठी १०० कोटी रुपये
• तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करणार.
• महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती सन २०२०-२१ करिता रुपये २५ कोटी
• महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव : सन २०२०-२१ करिता रुपये ५५ कोटी 
• अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाकरिता रुपये १० कोटी अनुदान.

पर्यावरण व वने -

• ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंज याकरिता उपाययोजना राबविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.
• नदी कृती आराखडा
• सन २०२०-२१ पर्यावरण विभागास रुपये २३० कोटी रुपये.
• वन विभागाकरिता सन २०२०-२१ मध्ये रुपये १ हजार ६३० कोटी रुपये

शिक्षण -

• आदर्श शाळा नावारूपास आणणार.
• रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त ११ कोटी रुपये.

सामाजिक सेवा -

• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स येथे अध्यासन

इतर -

• जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ मध्ये रुपये ९८०० कोटी.
• जिल्हा वार्षिक योजनेमधील ३ टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव 
• वार्षिक योजना २०२०-२१ करिता रुपये १ लक्ष १५ हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये ९ हजार ६६८ कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये ८ हजार ८५३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.

विविध सवलती -

• मुद्रांक शुल्क सवलत : मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता १ टक्के सवलत
• वीज शुल्क सवलत :  औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क ७.५ टक्के 
• व्हॅट  :  पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर अतिरिक्त १ रुपये प्रतिलिटर करवाढ.
• 
  हाच माझा देश, ही माझीच माती, येथले आकाशही माझ्याच हाती | 

आणला मी उद्याचा सूर्य येथे लावती काही करंटे सांजवाती || या कवी सुरेश भट यांच्या कवितेच्या ओळी सादर करून अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचा शेवट केला.