महाराष्ट्राचे साडेअकरा हजार कोटी थकले

नवी दिल्ली : जीएसटी थकबाकीपोटी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राचे तब्बल साडेअकरा हजार कोटी रुपये थकले आहेत. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या राज्यांची थकबाकी आहे. या सहाही राज्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम ३८,९१७ कोटी रुपये आहे. तर, केंद्र सरकारला मावळत्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत (२०२१-२२) जीएसटीतून १३,३३,३८७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील सर्व राज्यांची जीएसटी थकबाकी ५३,६६१ कोटी रुपये असल्याचे आणि आतापर्यंत ९६,५७६ कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी मावळत्या आर्थिक वर्षात देण्यात आल्याचे संसदेत स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षांची जीएसटी भरपाई राज्यांना आधीच देण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडे महाराष्ट्राची जीएसटी थकबाकी ११,५६३ कोटी रुपयांची आहेत. तर महाराष्ट्राला १७,८३४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशची जीएसटी थकबाकी ६९५४ कोटी रुपयांची असून ८२९९ कोटी रुपये केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. तर, अरुणाचल प्रदेश, हरियाना, जम्मू काश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), मणिपूर, मिझोराम, नागालॅंड, ओडिशा, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांची कोणतीही थकबाकी नसल्याचेही केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तमिळनाडूची जीएसटी थकबाकी ६७३३ कोटी रुपये असून ६६९७ कोटी रुपये या राज्याला मिळाले आहेत. दिल्ली क्षेत्राचे जीएसटीपोटी ५४६१ कोटी रुपये थकले असून दिल्लीला केंद्राकडून ६४४६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. कर्नाटकलाही जीएसटी थकबाकीचे ८९७६ कोटी रुपये मिळाले असून या राज्याची थकबाकी ३९१४ कोटी रुपयांची आहे.

राज्याला १३,७८२ कोटींचे कर्ज

कोरोनाची लाट, टाळेबंदी यामुळे व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी २०२०-२१ साठी १.१ लाख कोटी रुपये तर २०२१-२२ साठी १.५९ लाख कोटी रुपये लागोपाठ कर्ज रूपाने देण्यात आले. यात महाराष्ट्राला १३, ७८२ कोटी रुपयांचे कर्ज विद्यमान आर्थिक वर्षात मिळाले आहे. या खेरीज उत्तर प्रदेश (८१४० कोटी रुपये), तमिळनाडू (८०९५ कोटी रुपये), दिल्ली (६१९३ कोटी रुपये) , पश्चिम बंगाल (४२९२ कोटी रुपये), कर्नाटक (३९१४ कोटी रुपये) कर्ज मिळाले आहे.