अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीला बगल 

मुंबई : सर्वपक्षीय आमदारांची प्रमुख मागणी असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीला राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात आज पूर्णपणे बगल दिली. 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिवास्वप्न दाखवत बळिराजाला कर्जमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा पोकळ निर्धार, हे या अर्थसंकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.

विरोधकांच्या अभूतपूर्व गोंधळात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी युती सरकारचा चार हजार 511 कोटी रुपये तुटीचा तिसरा अर्थसंकल्प आज सादर केला. त्यात लोकप्रिय घोषणांना फाटा देण्यात आला. तसेच, कोणत्याही नव्या आणि मोठ्या घोषणा टाळत जुन्याच योजना पुढील वर्षात राबविल्या जाणार असल्याचे दिसून येते. 

शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, ''राज्यात एक कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यांच्यापैकी 31 लाख 57 हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. हे थकबाकीदार शेतकरी संस्थात्मक कर्ज व्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका आहे. त्यांच्यावर सुमारे 30 हजार 500 कोटी रुपये इतके थकीत कर्ज आहे. या कर्जाची परतफेड झाल्याशिवाय त्यांना नवे कर्ज मिळणार नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतून हे कर्ज फेडायचे झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होईल. परिणामी शाश्वत शेती व्यवस्था निर्माण न झाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी राज्य सरकारने शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविली आहे. तसेच, कर्जमाफीबाबत राज्याने केंद्राला मदतीची विनंती केली आहे. यात राज्य सरकारही वाटा उचलण्यास पूर्णपणे तयार आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.'' 

अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या सिंचनासाठी आठ हजार 233 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. साधारण प्रत्येक वर्षी हा आकडा सारखाच असतो. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत 26 प्रकल्पांसाठी दोन हजार 812 कोटी दिले जाणार आहेत. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा आगामी चार वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे. मात्र, हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम केवळ 250 कोटी रुपयांत कसा राबवणार हा प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम म्हटल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, यंदा सुमारे पाच हजार गावांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी हा निधी अपुरा पडणार आहे. 'मनरेगां'तर्गत मागेल त्याला शेततळे, विहिरींसाठी 225 कोटी रुपये इतकी अल्प तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित आहे.

दुष्काळापासून शेतीचे रक्षण आणि क्षारपड समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. कृषी पंप जोडणी आणि विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्ह्यांसाठी 979 कोटी 10 लाख देण्यात येणार आहेत. राज्यातील इतर भागांना यातून वगळण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1630 कोटी दिले जाणार आहेत. या योजनेतून 4700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 500 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी 300 कोटी दिले आहेत. मोठा गाजावाजा केलेल्या या योजनेसाठीची तरतूद खूपच अत्यल्प आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी एकात्मिक ग्रीड पद्धत वापरणार, त्यासाठी पूर्व व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी 15 कोटी देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात, या कार्यक्रमासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

2017-18 

• महसुली जमा : 2 लाख 43 हजार 737 कोटी 
• महसुली खर्च : 2 लाख 48 हजार 248 कोटी 
• महसुली तूट : 4 हजार 511 कोटी 

कर्जमाफीबाबत... 

1 कोटी 36 लाख 
राज्यातील खातेदार शेतकरी 

31 लाख 57 हजार 
थकबाकीदार शेतकरी 

30 हजार 500 कोटी रुपये 
शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्ज