Maharashtra Budget 2019 : कृषीसाठी भरीव तरतूद

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 19 जून 2019

तरतुदीतील वैशिष्ट्ये

  • मुंडे अपघात विमा योजनेसाठी २१० कोटी
  • चार कृषी विद्यापीठांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपये
  • गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटी
  • शेतकरी गटांना प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अथवा १ कोटी इतके अनुदान
  • काजू उत्पादक शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगासाठी १०० कोटी
  • ८० तालुक्‍यांत फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांसाठी १६ कोटी 
  • १३९ गोशाळांना प्रत्येकी २५ लाख, त्यासाठी ३४ कोटींची तरतूद

मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि सिंचनासह कृषिसंलग्न क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करीत फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जलसंपदा खात्यासाठी साडेबारा हजार कोटींची तरतूद, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यासह संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करून तब्बल पाच कोटी शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देऊन याचीच झलक दाखवून दिली आहे.

यंदा नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी ६,४१० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्याची सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने सिंचनासाठी यंदा तब्बल १२,५९७ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वाधिक तरतूद आहे. पंतप्रधान कृषिसिंचन योजनेसाठी २,७२० कोटी, तर बळिराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १,५३१ कोटी प्रस्तावित केले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांत २६० सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन गती देण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात मृद व जलसंधारण विभागासाठी ३,१८२ कोटींची तरतूद केली आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी यंदा १२५ कोटी देण्यात आले आहेत. आगामी वर्षात २५ हजार शेततळ्यांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. ‘रोहयो’अंतर्गत अभिसरणाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या २८ प्रकारच्या कामांच्या कुशल खर्चासाठी ३०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ ही काळाची गरज ओळखून सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यावर्षी त्यासाठी ३५० कोटी दिले जाणार आहेत.

आगामी वर्षापासून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येत आहे. याआधी फक्त शेतकऱ्याला वैयक्तिकरीत्या विमासंरक्षण देय होते. त्यात आता शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra Budget 2019 Substantial provision for agriculture