Cabinet Decisions: राखीव उमेदवारांचा खुल्या जागांवर दावा संपुष्टात ते पुणे नदी प्रकल्पासाठी जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित होणार

महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांतील विकास, प्रशासन आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये नदी पुनरुज्जीवन, जलसंपदा, शिक्षण, रोजगार आरक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा समावेश आहे..राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नवे नियमराखीव प्रवर्गातील उमेदवार जे वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी यासारख्या सवलतींचा लाभ घेतात, त्यांची नियुक्ती केवळ राखीव जागांवरच होईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर आता दावा करता येणार नाही. यामुळे आरक्षण व्यवस्थेची अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य अंमलबजावणी होणार आहे.पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला बळपुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीच्या विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. मुळा-मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानच्या नदीपात्रातील जमिनीसह बॉटेनिकल गार्डन आणि महिला बाल व सुधार गृहाच्या जागा या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे नदी विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल..जलसंपदा क्षेत्रातील सुधारणापाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रक्रिया राबवली जाणार असून, त्यामुळे पाणीसाठा वाढेल, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होईल आणि धरणांचे संरक्षणही होईल.दुसरीकडे, नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे..Pune News: जलप्रदूषण रोखण्यासाठी संयुक्त आराखडा;महापालिका, ‘पीएमआरडीए’चा पुढाकार; केंद्र सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा.जिल्हा विकास आणि साहित्य संस्कृतीला प्रोत्साहनसिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ आणखी तीन वर्षांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रभावी नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक यांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या ‘साहित्य संस्थांना अनुदाने’ योजनेद्वारे सन २०२६-२७ पासून हा निधी उपलब्ध होईल..शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील निर्णयविजाभज प्रवर्गातील खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून, राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मंजुरी मिळाली आहे. यात विभागासाठी ६ हजार ४८१ पदे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी ६ हजार ४८३ पदे (दोन पदांसह) आणि अतिरिक्त २ हजार २८४ पदांचा समावेश आहे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार आहे..इतर महत्त्वाचे निर्णयनाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील भाताण येथे रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला जमीन देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्यात आली आहे. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिले जाणारे ५० टक्के अनुदान आता बंद होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ न होणे आणि आलेल्या अनेक निवेदनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला.वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असून, यापूर्वीची २५ टक्के सवलत वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग आणि अनुसूचित जाती आयोग अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून दोन्ही आयोगांसाठी उपाध्यक्ष पदांची नवी निर्मिती करण्यात येणार आहे..Pune Hospital Bomb Scare : पुणे-हडपसर बॉम्बसदृश प्रकरण : संशयित आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात, 'आरोग्य विभागा'शी काय आहे कनेक्शन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

राज्यात हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना, ३०० कोटी वृष लागवड करणार; मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

MPSC पदसंख्या वाढ, मेडिकल कौन्सिल नियमांमध्ये बदल अन्...; मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारचे ८ महत्त्वाचे निर्णय