खातेवाटपाची कोंडी सुटेना; काँग्रेस म्हणते, 'शब्द पाळला गेला नाही...'

मृणालिनी नानिवडेकर 
शुक्रवार, 3 जानेवारी 2020

गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार प्रत्यक्षात आल्यानंतरही खातेवाटपाचा घोळ सावरला जात नसतानाच काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

मुंबई - सत्तास्थापनेवेळी किमान समान कार्यक्रम तयार करताना खात्यांच्या वाटपासंबंधी जे ठरले, ते नीट लक्षात घेतले जात नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. गावगाड्याशी संबंधित दोन खाती देण्याचे वचन प्रत्यक्षात आणा, या काँग्रेसच्या आग्रहातून मार्ग काढण्यासाठी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी रात्री उशिरापर्यंत काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा सुरू ठेवली होती. कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदेंना दिले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार प्रत्यक्षात आल्यानंतरही खातेवाटपाचा घोळ सावरला जात नसतानाच काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खातेवाटपाचा घोळ मिटविण्यासाठी आज रात्री उशिरापर्यंत बैठक झाली. त्यात अनेक प्रस्तावांवर चर्चा झाली. मात्र अंतिम निर्णय मात्र झाला नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एकत्र येताना ठरलेले मुद्दे कागदावर उतरविलेच गेले नाहीत, असा काँग्रेसचा आरोप असल्याचे समजते. कृषी किंवा ग्रामविकास या गावगाड्याशी संबंधित खात्यांपैकी किमान एक तसेच राज्याच्या प्रगतीशी जोडलेल्या परिवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्यापैकी एक, अशी दोन खाती कोणत्याही परिस्थितीत मिळायलाच हवीत, हा आग्रह काँग्रेसने दोन दिवस उलटले, तरी सोडलेला नाही.

आमचे ४४ आमदारच निवडून आले असले, तरी आमच्याशिवाय सरकार चालू शकणार नाही, हे लक्षात घेत न्याय्य मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केल्याच पाहिजेत, असा काँग्रेसचा पवित्रा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला उत्तम खाती येत असल्याने काँग्रेस नाराज झाली असून, राज्यातील अस्तित्व टिकविण्यासाठी हाती योग्य ती खाती आलीच पाहिजेत, असे दिल्लीतील श्रेष्ठींनी कळविले आहे. 

हेही वाचा : ‘राष्ट्रवादी’चे लक्ष आता दलित समाजाकडे

योग्य मान मिळत नसेल तर बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय का घेऊ नये? असा पवित्रा काँग्रेसने नागपूर अधिवेशनादरम्यान घेतला होता. महसूल खाते प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना की माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना, याबद्दल चढाओढ सुरू असतानाच काँग्रेसच्या वाट्याला नेमके काय येईल, याचा धांडोळाही नव्याने घेण्याचे आदेश दिल्लीने पाठविले आहेत. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही काही बडे नेते खात्यांवरून नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. सत्तास्थापनेवेळी कागदावर जे संभाव्य वाटप तयार झाले, त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तब्बल वीस खाती वर्ग झाली आहेत. कुणाकडे नसलेले खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच असते. मात्र, त्यासंदर्भात अपुरा विचार झाल्याची काँग्रेसची भूमिका असल्याचे सरकारमधील ज्येष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : "शिवभोजन योजनेची ‘लिमिटेड थाळी’

प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या सामोपचारी अन्‌ सर्वांना समवेत घेऊन चालण्याच्या धोरणामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी राज्यातील काँग्रेसचा उत्तम संवाद आहे. मात्र, सत्तेत पडती भूमिका घेणे, हे पक्षाच्या हिताचे नाही, हे लक्षात घेत काँग्रेसने धोरणात्मक महत्त्वाच्या खात्यांसाठी आग्रह धरला आहे. सहकार, कृषी, ग्रामविकास ही खाती सोडून चालणार नाही, असे पक्षाला वाटते. शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजीमुळे खातेवाटप त्यांच्यासमोरचे आव्हान आहे. 

दरम्यान, नेत्यांच्या कर्तृत्वाला संधी देण्यासाठी खाती फोडायचा प्रस्ताव समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा प्रस्ताव ठेवला असे सांगितले जाते. आधीच खात्यांचे विभाजन झाले असल्याने ते कसे शक्‍य आहे, असा प्रश्न नोकरशाहीने केला आहे. मात्र, सर्वसमावेशकतेसाठी हे आवश्‍यक आहे असेही सांगितले जाते. नाराजी टाळण्यासाठी हे आवश्‍यक मानले जाते आहे. अखेर खातेवाटपाचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांना द्यावेत, असा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे यांनी ठेवला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांना अत्याधुनिक सुविधा - उद्धव ठाकरे

रात्री झालेल्या बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांच्या पालकमंत्र्यांची नावे निश्‍चित झाल्याचे समजते. तसेच विविध मुद्द्यांवर ९५ टक्के एकमत झाल्याचे तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले. उर्वरित मुद्द्यांचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्यात आल्याचे समजते.

सरकार पाच वर्षे स्थिर राहावे, यासाठी सविस्तर चर्चा आवश्‍यक आहे. प्रारंभीची बांधणी योग्यरीतीने झाली, तर जनतेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.
- सचिन सावंत, काँग्रेसचे प्रवक्ते

खातेवाटपाचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा आहे. उद्धव ठाकरे योग्य निर्णय घेतील. त्यांचा निर्णय मान्य असेल.
- नवाब मलिक, ‘राष्ट्रवादी’चे मंत्री व प्रवक्ते


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: maharashtra cabinet expansion issue