प्रश्न : राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. असे असेल तर रोजगारनिर्मितीबाबत लोकांच्या अपेक्षांची सांगड कशी घालणार?
उत्तर : राज्यामध्ये उद्योगांचा समतोल विकास होण्यासाठी व कमी विकसित भागात उद्योगधंदे स्थापित व्हावे यासाठी राज्यामध्ये १९६४ पासून सामुहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या तालुका वर्गीकरणानुसार ड, ड+, नक्षलग्रस्त जिल्हे, विनाउद्योग जिल्हे व आकांक्षित जिल्हे वर्गवारी असलेल्या तालुक्यातील उद्योगांना अ, ब, क वर्गीकरण असलेल्या तालुक्यांपेक्षा अधिक सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित व ग्रामीण भागांत उद्योग सुरू होण्यास चालना मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत एप्रिल २०१९ पासून आतापर्यंत राज्यात ३६५ मोठे, विशाल, अतिविशाल तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्याद्वारे राज्यात १० लाख ५० हजार २२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यातून पाच लाख १८ हजार ३२८ एवढी रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. या गुंतवणुक व रोजगारनिर्मितीपैकी एक जुलै २०२२ पासून आजपर्यंत नऊ लाख ९६ हजार ७२३ कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक आणि चार लाख ६६ हजार ४४१ रोजगारनिर्मितीच्या २९६ उद्योगांना मंजुरी देण्यात आली आहे.