Maharashtra Drought Subcommittee : बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना नऊ मंत्र्यांसह मुख्य सचिवांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये नऊ मंत्र्यांचा समावेश असून मुख्य सचिव हे समिती सदस्य आहेत. समितीच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकरी आणि ग्रामस्थांना तातडीने मदत पुरवली जाणार आहे.

२२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईवर सतत लक्ष ठेवून योग्य ते निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले.

गिरीश महाजन : जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गुलाबराव पाटील : पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री संजय राठोड: मृद व जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे: पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री दत्तात्रेय भरणे: कृषी मंत्री जयकुमार गोरे : ग्रामविकास मंत्री प्रताप सरनाईक : परिवहन मंत्री मकरंद पाटील : मदत व पुनर्वसन मंत्री बाबासाहेब पाटील : सहकार मंत्री

तातडीने निर्णय आवश्यक : सचिन अहिर पुणे : ‘‘राज्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दुष्काळाच्या अहवालावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांशी संवाद साधायला पाहिजे. त्यातून तातडीने निर्णय व्हायला पाहिजे. याबाबत सर्व पालकमंत्र्यांना सूचना दिल्या आहेत, ’’ अशी माहिती विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी गुरुवारी दिली. भोसरीतील लांडेवाडी येथील महिंद्रा सीआयए कंपनीत श्री गणपती दर्शनासाठी अहिर आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

समितीची कामे आणि जबाबदाऱ्या दर आठवड्याला आढावा बैठक : प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणे आणि दरआठवड्याला बैठक घेऊन दुष्काळाचा अहवाल सादर करणे. नुकसानीचे पंचनामे : पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत शिफारशी. पाण्याचे नियोजन : प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचा साठा विचारात घेऊन पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.

जनावरांच्या चाऱ्याची सोय : जिल्ह्यांत चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना करणे. तातडीचे निर्णय : परिस्थितीनुसार तातडीने घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला शिफारस करणे. या बैठकांचे नियोजन आणि समन्वयाचे काम मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. या समितीमध्ये महसूलमंत्र्यांसोबतच विविध नऊ महत्त्वाच्या खात्यांच्या मंत्र्यांना सदस्य म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.