Rural government land encroachment
ESakal
ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत राज्य सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १ जानेवारी २०२१ पूर्वी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु जमिनीचे मोजमाप, क्षेत्र मर्यादा आणि जास्त दंड यांसंबंधी तांत्रिक समस्यांमुळे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित होते. आता, १२ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या नवीन सरकारी ठरावानुसार (जीआर) जमीन मोजणी आणि दंड आकारणीच्या नियमांमध्ये लक्षणीय शिथिलता देण्यात आली आहे. ज्यामुळे नियमितीकरण प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.