Summary
महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने तात्काळ आदेश देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जनहित याचिका म्हणजे न्यायालयाला सर्व अधिकार नाहीत आणि मुद्दा नीट मांडणे आवश्यक आहे.
१ एप्रिल २०१९ पूर्वीची वाहने नियत तारखेपूर्वी (१५ ऑगस्ट) HSRP नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा दंड आकारला जाईल.
महाराष्ट्रात हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटसाठी ( HSRP) इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक दर असल्याने योग्य दर आकारण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली, मात्र याचिकेवर तात्काळ कुठलाही आदेश देण्यास नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. तसेच अधिकचे दर आढळल्यास वसूल करू असे मौखिक मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.