अनुदानित शाळांचा दर्जा घसरण्यास सरकार जबाबदार 

मुंबई -  अनेक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे, शिक्षकांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे यामुळे खासगी आणि सरकारी अनुदानित शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे. या अधोगतीला सरकारी अनास्थाच कारणीभूत आहे, असे शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. 

सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील अनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेची घसरण सुरू आहे. ही स्थिती सुधारायची असल्यास सर्वप्रथम मंत्र्यांनी आपल्या घरापासून सुरवात करायला हवी. त्यांनी सरकारी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना दाखल करावे, अशी मागणी समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समिती या शिक्षण संघटनेचे प्रमुख घनश्‍याम सोनार यांनी केली आहे. सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये गैरव्यवहार वाढत आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचा दर्जा दिवसागणिक घसरत आहे. राज्यभरात पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविण्यासाठी आवश्‍यक आठ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, असे सोनार यांनी सांगितले. माहिती अधिकारानुसार ही धक्कादायक माहिती उघड झाल्याचे ते म्हणाले. असे असेल तर शैक्षणिक दर्जा सुधारणार कसा, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

गैरप्रकारांबाबत बारीक लक्ष हवे 
शिक्षकांच्या नियुक्तीदरम्यान होणारे गैरप्रकार, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, नियुक्त शिक्षकांचे प्रशिक्षण यावर शिक्षण विभागाचे लक्ष असायला हवे. शिक्षण विभागाची यासाठी विशेष स्वायत्त यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना अत्याधुनिक माहितीचा संदर्भ मिळण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. मुलांमध्ये चिकित्सक वृत्तीची आवड निर्माण होण्यासाठी घोकमपट्टीच्या शिक्षणातून बाहेर येणे आवश्‍यक आहे. समाजातील ताज्या घडामोडींचा अभ्यासक्रमात समावेश हवा. असा अभ्यासक्रम तयार करण्याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सोनार यांनी केली आहे.