कर्जमाफीवरून अर्थ विभाग कात्रीत 

मुंबई - आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यावर घाईघाईने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या घोषणेमुळे सरकरी तिजोरीवर सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. अगोदरच चार लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर सरकारच्या डोक्‍यावर असताना सुमारे 41 लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा उभा करावयाचा, याचे संकट अर्थ विभागापुढे आऽ वासून उभे राहिले आहे. याचबरोबर ही कर्जमाफी नेमकी कशी होणार आहे, याबाबतही अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. 

संपूर्ण कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यात शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्याची दखल घेत फडणवीस यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, ही कर्जमाफी कशा रीतीने केली जाणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. एका दमात कर्जमाफी आहे का, दोन ते तीन टप्प्यांत ही कर्जमाफी होणार आहे का, याचबरोबर सरसकट अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सध्या असलेले सर्व कर्ज माफ होणार आहे का, किंवा प्रत्येक अल्पभूधारक शेतकऱ्याची ठराविक रक्‍कम माफ केली जाणार आहे का, या प्रश्‍नांबाबत काहीच स्पष्ट झाले नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करायची झाली तर अंदाजे 22 हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. ही रक्‍कम कशी उभी करावयाची, याबाबत अर्थ विभाग विचार करीत आहे. मात्र, राज्यावर चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे ही अधिकची रक्‍कम कोठून गोळा करायची, असा गंभीर प्रश्‍न अर्थ विभागासमोर निर्माण झाला आहे. 

"एलबीटी'चा भुर्दंड! 
भाजपने जाहीरनाम्यात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि टोलमाफी यांची घोषणा केली होती. "एलबीटी' रद्द करताना दरवर्षी सात हजार कोटी याप्रमाणे 15 हजार कोटी, तर टोलमाफीने चार हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सरकारला सहन करावा लागत आहे. शहरी नागरिक, व्यापारी यांना चुचकारण्यासाठी लगेच भाजप सरकारने या घोषणांची अंमलबजावणी केली. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करताना आंदोलन करावे लागत आहे, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. 

सरकारचा फाटका खिसा 
- राज्याच्या डोक्‍यावरील कर्ज ः 4 लाख कोटी रुपये 
- "एलबीटी'चा बोजा ः 15 हजार कोटी रुपये 
- टोलमाफी बोजा ः 4 हजार कोटी रुपये 
- कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी ः 22 हजार कोटी रुपये 
- अल्पभूधारक शेतकरी ः 41 लाख