अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा स्थगित; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : अंगणवाडी सेविकांना लावलेला मेस्मा कायदा रद्द करा, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. २१) विधानसभेत झालेले रणकंदन पाहून अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा स्थगित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

उच्च न्यायालयात सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमधे अंगणवाडी सेविका संपकाळात बाल मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आणुन दिले होते. उच्च न्यायालयानेच त्यांना मेस्मा अंतर्गत कारवाई का करत नाही याची विचारणा केली होती. जुना कायदा लेप्स झाल्याने राज्य सरकारने नव्या मेस्मा कायदा लागु केला होता.

विधानसभा सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा स्थगित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. बुधवारी या प्रकरणी शिवसेना सभागृहात आक्रमक झाले होते. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तब्बल सातवेळा तहकूब करण्यात आले. यावेळी शिवसेनेच्या मदतीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे सदस्यही मदतीला आले होते. शिवसेनेसह विरोधकांनी सरकारविरोधी जोरदार घोषणा दिल्या. शिवसेना आमदार न्यानराज चौगुले यांनी राजदंड पळविल्याने सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. 

अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 4500 रुपयांहून 6500 हजार रुपये करण्याची घोषणा झाली तरी सरकारने अजून शासन निर्णय जारी केला नाही. अंगणवाडी सेविका असणाऱ्या विधवा, परितक्ता, गरीब महिलांवर मेस्मा लावता, अंगणवाडी सेविकांना लावलेला मेस्मा कायदा रद्द करा अशी सदस्यांची मागणी होती. राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी हे सरकारला  उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचे सांगत निर्णयाचे स्वागत केले.