सामाजिक बहिष्कार हा दंडनीय गुन्हा 

मुंबई  - जातपंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. अशा गुन्हेगारांना तीन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाखापर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. 

"महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' विधिमंडळात 13 एप्रिल 2016 ला सर्वानुमते मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकारांमुळे राज्यभरातील जातपंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव उघड झाले होते. जातपंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळविण्यासाठी नंतर पुढे आली. पोलिस ठाण्यांत तक्रारीही दाखल झाल्या. 

नाशिकमध्ये एका पित्याने आपल्या गर्भवती मुलीची गळा दाबून हत्या केली. याविषयी तपास करताना जातपंचायतीचे भीषण वास्तव उघड झाले. यानंतर जातपंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस आणि न्यायालयाचे दार ठोठावले. 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जातपंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने "जातपंचायत मूठमाती मोहीम' राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्त झालेल्यांना संघटित करून हा विषय सरकारसमोर मांडला. 

दंड ठोठावल्यास नुकसानभरपाई 
कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला, तर तो या कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल. जातपंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला दंड ठोठावल्यास त्यांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्यामुळे मिळू शकेल.