महिला उद्योजकांसाठी राज्याचे विशेष धोरण

मुंबई - औद्योगिक विकासासाठी राज्यात तयार करण्यात आलेल्या पोषक वातावरणाचा लाभ महिला उद्योजकांना मिळावा आणि त्यातून महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याने लागू केलेल्या अशा प्रकारच्या धोरणाची देशात प्रथमच अंमलबजावणी होत असून, या माध्यमातून राज्याने महिलांना नावीन्यपूर्ण संधी उपलब्ध केली आहे.

या धोरणामुळे राज्यातील महिला संचलित उद्योगांचे प्रमाण नऊ टक्‍क्‍यांवरून २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविणे शक्‍य होणार आहे. तसेच आगामी पाच वर्षांत १५ ते २० हजार महिला उद्योजकांमार्फत दोन हजार कोटी गुंतवणूक व एक लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण यशस्वीपणे राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात १५ कोटी २१ लाख आणि पुढील पाच वर्षांसाठी अंदाजे एकूण ६४८ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकासात महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका आहे; मात्र महिलांना उद्योग-व्यवसाय उभारणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्रोत व गुंतवणूक सहाय, परवडण्यायोग्य व सुरक्षित जागांचा अभाव इत्यादींचा समावेश आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करताना महिला संचलित उपक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक बदल घडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. महिला उद्योजकांच्या दृष्टीने मैत्रिपूर्ण व पूरक-पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महिला संचलित उद्योगांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासह महिला उद्योजकांना तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक सहाय पुरवून उद्योग व रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक आणि स्वयंसहायता बचत गट यांना मिळणार आहे. या घटकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्‍यक आहे. नवीन उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार देय असलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के दराने २० ते १०० लाखापर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे दोन रुपये आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे एक रुपया एवढी सवलत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांना स्थावर मत्ता संपादन करण्यासाठी बॅंका व सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या मुदत कर्जावर प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या व्याजासाठी ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याजदर अनुदान देण्यात येईल; पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी किंवा राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या ५० टक्‍क्‍यांपर्यंतच्या रकमेवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदान मिळेल. तसेच आपल्या उत्पादनांचे विपणन होण्यासठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल एक कोटीपर्यंत शासनाकडून सहाय देण्यात येणार आहे.

प्रदर्शनांसाठी साहाय्य
देशभरातील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिला उद्योगांना ५० हजार किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या ७५ टक्के रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी तीन लाखांच्या मर्यादेत सवलत देण्यात येईल. तसेच महिला उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम ही कमाल १० लाखाच्या मर्यादेत साहाय्य देण्यात येईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर महिला उद्योजकांसाठी इन्क्‍युबेटर स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इन्क्‍युबेटर स्थापन करण्यासाठी जमीन वगळून प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के रक्कम ही कमाल पाच कोटीच्या मर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. महाराष्ट्रात कमाल तीन ठिकाणी अशी इन्क्‍युबेटर स्थापन करण्याचा राज्याचा विचार आहे.