राज्यात पोलिस विभाग लाचखोरीत अव्वल; वर्षभरात तब्बल ८१४ अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात

यवतमाळ : लाच देणे कायद्याने गुन्हा आहे तरीही शासकीय गलेलठ्ठ पगाराव्यतिरिक्त चिरीमिरी घेत खिसे गरम करण्याचे प्रकार शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्रास चालतात. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वर्षभरातील ५९६ सापळ्यांत ८१४ अधिकारी आणि कर्मचारी अडकले आहेत. लाचखोरीत पोलिस विभाग अव्वल आहे तर, महसूल, भूमिअभिलेख द्वितीय क्रमांकावर असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

शासकीय कार्यालयात चिरीमिरी घेतल्याशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याचा अनुभव अनेकांचा आहे. कामासाठी नागरिकांना पैशांची मागणी केली जाते. ‘शासकीय काम आणि बारा महिने थांब’ ही मराठी म्हण चांगलीच परिचित झाली आहे. लाच घेणे कायद्याने गुन्हा आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी शासनस्तरावरून जनजागृती करण्यात येते. शासकीय कार्यालयात फलक लावण्यात येते. तरीदेखील शासनाकडून वेतन मिळत असताना अनेकांचा डोळा ‘वरकमाई’वर असतो. 

हेही वाचा - महापालिकेत घोट्याळांवर घोटाळे, महापौर थेट पोहोचले न्यायालयात; आयुक्त विरुद्ध महापौर संघर्षालाही...

गरजूंना पैशांसाठी नाहक त्रास दिला जातो. होणारे काम महिनोंमहिने केवळ पैशांसाठी अडवून ठेवले जाते. या त्रासामुळे कंटाळलेले नागरिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी करतात. पंचासमक्ष खातरजमा झाल्यावर छापा टाकला जातो.

एक जानेवारी ते १६ डिसेंबर २०२० पर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यात ५९६ सापळे रचले. त्यात विविध शासकीय कार्यालयांतील ८१४ अधिकारी आणि कर्मचारी अडकले. यात वर्ग एकचे ४१ अधिकारी, दोनचे ६९, वर्ग तीन ४९०, वर्ग चार २१, इतर लोकसेवक ५० आणि खासगी १४३ व्यक्तींचा लाचखोरीत सहभाग आढळून आला आहे. या कारवाईंमध्ये एकूण एक कोटी ३९ लाख ३२ हजार ९४० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय संशयित

महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी विभागाचे २०३ संशयित, पोलिस २०९, वीज वितरण कंपनी ३६, महानगरपालिका ३२, नगरपरिषद २२, जिल्हा परिषद १८, पं.स. ७५, वनविभाग ३९, पदुम विभाग चार, अन्न व नागरी एक, जलसंपदा सहा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग १९, राज्य उत्पादन शुल्क सहा, प्रादेशिक परिवहन विभाग तीन, पाणीपुरवठा चार, बांधकाम विभाग दहा, विक्रीकर विभाग सहा, विधी व न्यायविभाग चार, समाजकल्याण सहा, नगररचना एक, वित्त विभाग सहा, सहकार व पणन २९, शिक्षण विभाग २४, अन्न व औषधी तीन, कृषी विभाग १६, राज्य परिवहन तीन, इतर विभाग ११, महिला व बालविकास चार, म्हाडा तीन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दोन, वजन मापे दोन, उच्च व तंत्रशिक्षण दोन, कौशल्य, सामाजिक न्याय प्रत्येकी एक, कारागृह विभाग तीन असे एकूण ८१४ जण एसीबीच्या सापळ्यात अडकले आहेत.

नक्की वाचा - बापरे! नागपुरात ३५ पेक्षा अधिक शाळा अनधिकृत, कारवाई होणार का?

परिक्षेत्रनिहाय सापळे

परिक्षेत्र- गुन्हे- आरोपी
मुंबई- २१- ३४
ठाणे- ४३- ६४
पुणे- १३४- १८८
नाशिक- ९४- ११६
अमरावती- ७८- १०८
औरंगाबाद- ८८- ११९
नांदेड- ६७- ९२

संपादन - अथर्व महांकाळ