महापालिकेत घोट्याळांवर घोटाळे, महापौर थेट पोहोचले न्यायालयात; आयुक्त विरुद्ध महापौर संघर्षालाही फुटले तोंड

कृष्णा लोखंडे
Monday, 28 December 2020

महापालिकेकडे गहान असलेले भूखंड लॉकडाउनच्या कालावधीत संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आले. त्यावरून महापौर न्यायालयात गेले आहेत.

अमरावती : कोरोना आजाराचे संक्रमण, वैयक्तिक शौचालय घोटाळा, भूखंडांचे हस्तांतरण, उपायुक्तांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष यामध्येच वर्षभर गुंतलेल्या महापालिकेच्या खात्यात विकासकामे जमा झाली नाहीत. याच वर्षात तत्कालीन आयुक्तांचे स्थानांतर व नव्या आयुक्तांचा कार्यकाळ संक्रमण तसेच घोटाळे निस्तरण्यात खर्ची पडत असताना महापौरांसोबत निर्माण झालेल्या संघर्षात लढण्यात गेला. आयुक्तांच्या पुढाकाराने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत सुकळी व आकोली येथील प्रकल्प मार्गी लागले, ही बाजू त्यातल्या त्यात जमेची ठरली.

हेही वाचा - बिनविरोध निवडून या 25 लाखांचा विकास निधी घ्या; आमदार धर्मरावबाबा आत्राम  यांची घोषणा 

कोरोना या संसर्गजन्य आजाराच्या संक्रमणाने सरते वर्ष गाजले. मार्चमध्ये लॉकडाउनमुळे विकासकामांना ब्रेक लागले. आरोग्य विभागासह इतर विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संक्रमण निपटून काढण्याच्या कामी जुंपावे लागले. सुरुवातीला अल्प असलेले संक्रमण महिनाभराने गतीने वाढून मृत्यूदर वाढला. पहिला बळी हाथीपुरा परिसरात झाला. कोरोनाचा आयुक्तांसह काही अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्यांनाही संसर्ग झाला. 

हेही वाचा - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वाराचे विद्रुपीकरण, 'पीडब्ल्यूडी...

कोरोना संक्रमणाविरोधातील लढाई सुरू असतानाच आयुक्तांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय घोटाळा उघडकीस आणला. 77 लाख रुपयांचे बनावट देयके त्यांनी पकडली. या घोटाळ्याची व्याप्ती चौकशीनंतर 2 कोटी 49 लाखांवर पोहोचली. लेखा विभागातील लिपिकासह कंत्राटी कर्मचारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने झालेल्या या घोटाळ्याने दहा अधिकाऱ्यांभोवतीही फास आवळला. तत्कालीन लेखा अधिकाऱ्यांची चौकशी सध्या सुरू आहे. घोटाळ्याचा प्रारंभिक अहवाल आमसभेत सार्वजनिक करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरी करून महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्यात आला, असे वर्णन या घोटाळ्याचे करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - बापरे! नागपुरात ३५ पेक्षा अधिक शाळा अनधिकृत, कारवाई होणार का?

शेतकरी सहकारी जिनिंग संस्थेला वीस भूखंड हस्तांतरण व उपायुक्तांची नियुक्ती या मुद्यावर आयुक्त विरुद्ध महापौर, अशी लढाई महापालिकेत या वर्षात जुंपली आहे. महापालिकेकडे गहान असलेले भूखंड लॉकडाउनच्या कालावधीत संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आले. त्यावरून महापौर न्यायालयात गेले आहेत. सभागृहाला माहिती न देता हस्तांतरण करण्यावर त्यांचा आक्षेप असून त्यांनी यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचा - सायकल वाटपात मोठा घोटाळा, एकाच दुकानातून एकाच तारखेला खरेदी

विजय खोराटे यांच्या स्थानांतरणामुळे रिक्त झालेल्या उपायुक्त (सामान्य) या पदावार पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांच्या नियुक्तीची शिफारस सभागृहाने केली, त्यास आयुक्तांनी नकार देत सभागृहाचा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठवल्याने संघर्षाची ठिणगी पुन्हा पडली. आयुक्त विरुद्ध महापौर, अशी दुसरी लढाई सुरू झाली. शासनाने हा प्रस्ताव तात्पुरता निलंबित करून आयुक्त व महापालिकेस अभिवेदन करण्यास सांगितले आहे. अद्याप हा प्रस्ताव विखंडित झालेला नाही. दरम्यान, आयुक्तांनी सिस्टीम मॅनेजर अमित डेंगरे यांची यापदावर नियुक्ती केली आहे.

हेही वाचा - गॅस दरवाढीविरोधात राष्ट्रवादीचा रास्ता रोको, वाहतुकीवर परिणाम

ही आहे जमेची बाजू -
घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेस 43 कोटी रुपये दंड केला आहे. त्याविरोधातही न्यायालयीन लढाई याच वर्षात सुरू झाली. हा दंड माफ करावा, अशी विनंती मनपाने केली आहे. दरम्यान, आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी पुढाकार घेत सुकळी व आकोली येथील प्रकल्पांना गती आणली आहे. प्रकल्प उभारणीचे पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक काम झाले आहे. महापालिका स्थापन झाल्यापासून प्रथमच असे काम होत आहे, ही जमेची बाजू ठरली.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: many scam happened in amravati municipal corporation look back 2020