शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला; काय ते वाचा

मुंबई - खरीपाच्या तोंडावर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज 'राज्य शासनाकडून येणे' दाखवून बँकांनी त्यांना खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज द्यावे असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

जिल्हा बँका तसेच व्यापारी आणि ग्रामीण बँकांना उद्देशून तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा राज्यभरातील सुमारे अकरा लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे सांगण्यात आले.

'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलनाचा 'पचका'; आंदोलनाचं टायमिंगच चुकलं

कर्जमाफीची घोषणा झाली, यादीत नावही आले, पण अचानक सुरु झालेल्या लॉकडाउनमुळे कर्जखात्याचे प्रमाणीकरण थांबले. सातबारावर कर्जाचा उल्लेख असल्यामुळे बँकांकडून अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसोबत खरीपाचे पीक कर्ज वाटप कोरोनाच्या सावटाखाली सापडल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनजमा असल्याचा उल्लेख करावा तसेच यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त समजा, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

सोशल मीडियावर भाजपच झालंय ट्रोल, कोरोनाशी लढण्यात महानगरपालिकेला अपयश

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. योजनेअंतर्गत राज्यातील ३२ लाख खातेदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे काम गतीने सुरु असतानाच कोरोनाच्या संकटामुळे योजनेची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे. तरी सुद्धा ३१ मार्च अखेर राज्यातल्या १९ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.

मात्र, कोरोना विषाणूच्या प्रार्दुभावाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे निधीअभावी सुमारे ११ लाख १२ हजार खातेदारांना अद्यापही ८,१०० कोटींचा लाभ देणे बाकी आहे. निधीअभावी या पात्र शेतकऱ्यांना तूर्तास कर्जमाफीचा लाभ देणे शक्य होणार नाही. मुळात या कर्जमाफी योजनेचा उद्देशच थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्जखाते निरंक करुन त्यांना खरीप २०२० साठी पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा होता. कर्जमाफीचा हा हेतू साध्य करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.

काय आहे निर्णय...

• कर्जमाफी योजनेमध्ये सुमारे ११ लाख १२ हजार पात्र खातेदारांना निधीअभावी ८,१०० कोटींचा लाभ देणे बाकी
• हे सर्व शेतकरी थकबाकीदार असल्याने यंदा खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेण्यास अपात्र ठरत होते   
• या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज ‘राज्य शासनाकडून येणे’ दाखवून बँकांनी त्यांना नव्याने पीककर्ज देण्याचे निर्देश
• याअंतर्गत थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याज अशा दोन्ही बाबी शासनाकडून दिल्या जाणार 
• १ एप्रिल २०२० पासून कर्जाची रक्कम प्राप्त होण्याच्या दिनांकापर्यंतचे व्याज राज्य सरकार बँकांना देणार