'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलनाचा 'पचका'; आंदोलनाचं टायमिंगच चुकलं

सोशल मीडियावर एकेकाळी निर्विवाद वर्चस्व असणारी भाजप आज याच व्यासपीठावर कित्येक पट मागे पडली आहे. 'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलनाच्या निमित्ताने हे प्रकर्षाने जाणवलं. सोशल मीडियावर असलेली भाजपची मक्तेदारी किमान महाराष्ट्रात तरी मोडून काढली असं म्हणणं फारसं वावगं नसेल. केवळ महाविकास आघाडीच नाही, तर यात सामान्य नेटिझन्सची मिळालेली साथही महत्त्वाचा भाग आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मतदानाच्या काही काळ आधी 'फ्लोटिंग' मते तळ्यात-मळ्यात असतात आणि ती ऐनवेळी 'वातावरण' बघून एका बाजूला झुकतात. तसे फारसे काही राजकीय देणंघेणं नसलेले हे 'फ्लोटिंग' नेटिझन्स महाविकास आघाडीकडे झुकले. महाविकास आघाडीकडे झुकले म्हणण्यापेक्षा भाजप विरोधात गेले, असं म्हणणंच अधिक चपखल ठरेल. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक भाजपला जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा सोशल मीडिया भाजपसाठीच दुधारी शस्त्र ठरला. याचं कारणही भाजपच्या आंदोलनाच्या चुकलेल्या टायमिंगला आणि जनमनाचा धांडोळा न घेता आखलेल्या रणनीतित दडलेलं आहे.

भाजप राजकीय रणनीती आणि सोशल मीडिया धोरणाच्या बाबतीत आजवर परफेक्शनिस्ट म्हणून परिचित होता. महाराष्ट्रात तर हे गणित अगदी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत होतं. मात्र सत्तासंघर्षात सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेपासून दूर राहिलेली भाजप आणि ट्रोलर्सचंही सर्वात मोठं सॉफ्ट टार्गेट राहिलं आहे. 'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलनात भाजपचा झालेला 'पचका' हा केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित नव्हता. त्याला काही काळात घडलेल्या घटना, वेळ आणि भूमिकाही कारणीभूत आहेत. त्या क्रमाक्रमाने अभ्यासल्या तर भाजपच्या पिछेहाटीचे टप्पे लक्षात येतील.

अशाच दर्जेदार लेखांसाठी येथे क्लिक करा 

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही बाजूंनी तुटेपर्यंत ताणलं. मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या दिलेल्या शब्दावरुन देवेंद्र फडणवीस यांच्याच प्रतिमेला तडा गेला. यामागील नेमकं सत्य काय? हे संबंधितांनाच माहिती. मात्र भाजपविरोधात एक परसेप्शन तयार होत गेलं आणि महाविकास आघाडीला 'लोकमान्यता' मिळायला सुरुवात झाली. तर दुसरीकडे राजकीय ड्रामा सुरु असतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादांचा शपथविधी झाला. यातही अजितदादांपेक्षा जास्त बदनामी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्याच वाट्याला आली.

बहुमत सिद्ध केल्यानंतर ठाकरे सरकार स्थिरस्थावर होत असतानाच कोरोनाचा महाराष्ट्रात प्रादुर्भाव वाढायला सुरुवात झाली. सर्वात आधी जनतेच्या मनात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे 'हिरो' ठरले. नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी सुरु केलेला संवाद सरकारचीच प्रतिमा सर्वोच्च पातळीवर घेऊन गेला. महाविकास आघाडी उत्तम काम करत आहे, असा जनमानस तयार होत गेला. पक्षीय चौकटीपेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राजकीय पटलावर स्थान बळकट करताना ही बदललेली प्रतिमा फायद्याची ठरत जात होती. त्यातच निवडणुका रद्द झाल्याने ठाकरे यांची खुर्ची राहणार की जाणार? याबाबत कमालीचा संभ्रम सुरु झाला. यालाही कारण ठरत गेल्या फडणवीसांच्या राज्यपाल भवनातील वाऱ्या. फडणवीस आणि राज्यपालांमध्ये काहीतरी 'शिजतंय' असं मत तयार करायला संधी मिळत गेली. त्यात भर घातली महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी. विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्र्यांशी संवाद न करता थेट राज्यपालांना भेटतात. याचा अर्थ काय? हा उपस्थित केलेला प्रश्नही महत्वाची भूमिका बजावून गेला.

आणखी वाचा - पुणेकरांनो मास्क लावला नाही तरी? वाचा सविस्तर बातमी

कोरोना प्रादुर्भावाला सुरुवात झाल्यापासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंड सुरू केला. तसा महाराष्ट्रातही सुरु झाला. मात्र सर्वच भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदतीचं आवाहन न करता, पीएम केअर्सला मदतीचे आवाहन केले. या प्रकारानंतरच लाफिंग इमेजीचा ट्रेंड सुरू झाला आणि भाजप नेत्यांना सोशल मीडियावर 'ठरवून' टार्गेट करायला सुरु केलं. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं काम आपोआपच सोपं झालं. 'गल्ला केंद्राला आणि सल्ला राज्याला' ही स्लोगण भाजपला बॅकफूटवर घेऊन गेली. #MaharashtraBachao आंदोलनाला टार्गेट करत भाजप विरोधकांनी सुरु केलेला #महाराष्ट्रद्रोहीBJP हा ट्रेंड म्हणूनच सरस ठरला आणि महाराष्ट्रात भाजपची बहुदा पहिल्यांदाच सोशल मीडियात पीछेहाट झाली.

महाराष्ट्र आज देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू असलेलं राज्य आहे. मुंबईतील परिस्थिती दिवसंदिवस खराब होत आहे. मुंबईतील आरोग्य सेवेचे एक-एक किस्से कानावर येत आहेत. मुंबईसह परिसर, पुणे, औरंगाबाद आणि मालेगावात पुढचे दिवस कसे असतील? याचा तूर्त तरी काहीही अंदाज नाही. परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, सरकारी आदेशांमधील विसंगती आणि आरोग्य यंत्रणांचे बाहेर येणारे वेगवेगळे किस्से यामुळे महाविकास आघाडीबद्दल वेगळं मत तयार व्हायला सुरुवात झालीच होती. मात्र भाजप आंदोलनाने फायदा महाविकास आघाडीलाच झाला आणि महाविकास आघाडी पुन्हा स्ट्रॉंग झाली.

अशाच दर्जेदार लेखांसाठी येथे क्लिक करा 

महाराष्ट्र आजवर देशाला दिशा देत आलाय. सुसंस्कृत आणि राजकीय अस्पृश्यता न मानता वैचारिक विरोध असणारी आपली राजकीय परंपरा महाराष्ट्र विसरलेला नाही. म्हणून संकट काळात सत्ताधारी-विरोधक एकत्र येऊन काम करतील, ही महाराष्ट्राची अपेक्षा होती आणि आहे. आताची वेळ आंदोलनाची तर सरकारला साथ देण्याची आणि सामान्य लोकांना न्याय देण्याची वेळ आहे.

केवळ ठाकरे सरकारच नाही तर जगातल्या कोणत्याही सरकारला अशी परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव नाही. अमेरिकेसारखे प्रगत राष्ट्र आणि युरोपातील बहुतांश पुढारलेले देश अनेक दिवस अंधारात चाचपडले. अजूनही त्यांना मार्ग सापडत नाहीत. मात्र असं असताना इकडे ठाकरे सरकारला इतक्या लगेचच टार्गेट करणं अंगलट येऊ शकतं? याच भान भारतीय जनता पक्षाला का आलं नसेल? जनमनाचा अंदाज चुकला म्हणायचा की आणखी काय?

(सदर लेखामधील लेखिकेची मते स्वतंत्र आहेत. सकाळ माध्यम समूहाचा त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही.)